स्थानिक ग्रामीण शासन संस्था
**********************************
पंचायतराज
**********************************
👦🏻ग्रामसभा 👧🏻
जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा. लोकसभेचे सभासद खासदार असतात. विधानसभेचे सभासद आमदार असतात. तसेच ग्रामसभेचे सभासद मतदार असतात.
माणूस १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा सदस्य बनतो. एकदा सदस्य झाला कि तो मरेपर्यंत सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नाही. गावातील प्रत्येक मतदार नागरिक हा ग्रामसभेचा सदस्य आहे.
ग्रामसभेत हजर राहण्याचा, ग्रामसभेत मत, विचार मांडण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. बहुमतांनी ठराव पास / नापास करण्याचा, मत देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.
जसे हे अधिकार आहेत तसेच हे अधिकार बजावण्याचे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. गावातील ग्रामपंचायत आपण सांगतो तशी चालविणे, चालते कि नाही हे पाहणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
ग्रामसभेत जे ठरेल, जे ठराव होतील त्याची अंमलबजावणी करणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे. जर ग्रामसभेला गेलो नाही, आपण सांगतो त्याप्रमाणे ठराव करून घेतले नाहीत, तर ग्रामपचायतीमध्ये ग्रामसेवक, सरपंच उपसरपंच व सदस्यांचा मनमानी कारभार चालेल.
अनेक गावात प्रत्यक्षात ग्रामसभा होत नाहीत. ग्रामसभेच्या ८ दिवस आधी लोकांच्या सह्या घेतल्या जातात, किंवा खोट्या सह्या / अगन्ठे घेतात. व सरपंच / ग्रामसेवक मनानेच खोटे ठराव घेवून पंचायत समितीत पाठवून देतात. यामुळे प्रत्यक्षात गावात फार मोठा भ्रष्टाचार होवूनही लोकांना माहिती असू शकत नाही.
वर्षातून किमान ६ ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे. ६ पेक्षा जास्त घेतल्या तर हरकत नाही. पैकी ४ ग्रामसभांच्या तारखाही फिक्स आहेत.
२६ जानेवारी - प्रजासत्ताक दिन
१ मे - कामगार दिन
१५ ऑगस्ट - स्वातंत्र्य दिन
२ ऑक्टोबर - गांधी जयंती
या दिवशी ग्रामसभा भरविणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेची नोटीस हि सभेच्या तारखेपूर्वी १० दिवस आधी बजावावी लागते. नोटीस हि ग्रामपंचायत कार्यालयात तसेच सर्वाना पाहता येईल, व सहजपणे वाचता येईल अशा ठिकाणी लावून प्रसिद्ध करावी लागते. तसेच सभेच्या ८ दिवस अगोदर व सभेच्या एक दिवस अगोदर अश दोन वेळा प्रत्येक वार्डात, वाडीत सविस्तर दवंडी हि द्यावी लागते.
👧🏻सभेचा अध्यक्ष 👦🏻
आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष तसेच निवडणुकीनंतरचा पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष सरपंच असतो. सरपंचांच्या गैरहजेरीत उपसरपंच हा अध्यक्ष असतो बाकी उर्वरित ग्रामसभेचा अध्यक्ष मतदारांनी बहुमताने निवडून दिलेला व्यक्ती हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो.
ग्रामसभेत कसे बोलावे ?
ग्रामसभेत मतदारांना बोलण्याचा अधिकार आहे. मतदारांनी ग्रामसभेच्या अध्यक्षाची परवानगी घेवून बोलावे तसेच उभे राहून अध्यक्षांना अध्यक्ष महाराज असे संबोधून त्यांचेकडे पाहून बोलावे. अध्यक्षांनी सुद्धा माहिती विचारणाऱ्याकडे पाहून बोलावे.
सभेत मतदारांच्या प्रश्नाला फक्त अध्यक्षच उत्तर देवू शकतात. इतरांना उत्तरे देण्याचा अधिकार नाही.
👧🏻सभेचे कामकाज 👦🏻
ग्रामसेवक हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. ग्रामसभेचे इतिवृत्त सचिव तयार करून व्यवस्थित ठेवतो. मात्र त्याच्या अनुपस्थित अध्यक्ष सांगेल तो शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका या सारख्या शासकीय/ निमशासकीय / ग्रामपंचायत कर्मचारी तयार करील.
अत्यंत महत्वाचे -
पुढील ग्रामसभेत ज्या विषयांचे ठराव व्हावेत असे आपणास वाटते, त्याचे निवेदन तयार करून तसा विनंती अर्ज सभेच्या ८ दिवस आधी ग्रामपंचायतीत जमा करून त्याची पोच घ्यावी.
ग्रामसभेत ठराव मांडावा, त्यावर बहुमत घेण्यास भाग पाडावे. ठराव पास . नापास झालेला प्रोसिडिंग बुक मध्ये लिहिला कि नाही. ठराव जसा झाला तसाच लिहिला कि बदल करून लिहिला हे शिकलेल्या मुलाकडून मोठ्याने वाचून घ्यावे. अन्यथा ठराव होवूनही प्रोसिडिंग बुकात न लिहिणे किंवा चुकीचा लिहिणे हे प्रकार सर्रास घडतात.
ग्रामसभेत आपण रस्ता, पाणी, गटार, वीज, शिक्षण, आरोग्य, शौचालये, रेशन, रोजगार, घरकुले, असे कोणतेही नागरी, सार्वजनिक हिताचे प्रश्न उपस्थित करू शकतो व त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतो व ठराव करण्यास भाग पडू शकतो.
आपण जर नियमितपणे ग्रामसभेत उपस्थित राहिलो व ग्रामसभेत सहभाग दिला व ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हस्तक्षेप केला तर आपणास गावातील कोणत्याही अडचणीसाठी तालुका, जिल्ह्याच्या गावी जाण्याची गरज नाही.
आर्थिक वर्षातील पहिली ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात घेणे बंधनकारक आहे. तसेच उर्वरित ग्रामसभा इंग्रजी मुळाक्षरांच्या (अल्फाबेटिकल्स प्रमाणे) अद्याक्षरांप्रमाणे इतर वाडे, वस्तीवर घ्याव्यात.
आपण जर निवेदन दिले कि, अमुक तारखेला अमुक वाजता, अमुक या ठिकाणी ग्रामसभा घ्यावी, तर त्या प्रमाणे ग्रामसभा घ्यावी लागते.
आपण जर ग्रामसभेला गेलो तर आपला रोज बुडेल असे वाटत असेल तर आदल्या ग्रामसभेला पुढील ग्रामसभेची वेळ ठरवून घ्यावी. किंवा निवेदन देवून सांगावे.
संध्याकाळी किंवा सकाळी लवकर देखील मतदारांच्या सोयीच्या वेळेत ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे.
जर ग्रामसभेच्या दिवशी लग्न / मयत किंवा महत्वाचे कार्यक्रम असतील तर निवेदन देवून नागरिकांच्या सोयीच्या दिवशी ग्रामसभा भरविण्यास सुचवता येवू शकते.
प्रत्येक ग्रामसभेपुर्वी एक दिवस अगोदर महिलांची ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. त्या सभेमध्ये पारित झालेले ठराव जसेच्या तसे ग्रामसभेने मान्य करावे लागतात.
जर आपल्या ठरावाची नोंद इतीव्रूत्तात नसेल तर आपन ग्रामसभेचे विडिओ रिकोर्डिंग मागवुन तपासु शकतो.
सशक्त नागरीक सशक्त गाव .
👦🏻👧🏻लोकशाही मध्ये
वाघासारखे जगा..
*********************************
=============================
👦🏻 राज्य निवडणूक👧🏻
*********************************
भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली. संविधानातील भाग -9 मधील अनुच्छेद 243 ट (243 K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे
.👦🏻ग्रामसभा👧🏻
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीच्या कायदयाने अगोदरच ग्रामसभा सुरु झाल्या होत्या. आता घटना दुरुस्तीमुळे या ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत. या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना गावच्या विकासात सहभागी होण्याचा, त्याची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे.
आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे बंधनकारक असून २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि १ मे या तारखांना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. तर उर्वरित दोन पैकी पहिली एप्रिल मध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. आता कायदयाने ग्रामसभांचे कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषाचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती व स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. पंचायतराज मध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच गावाचे निर्णय आता गावपातळीवर घेणे शक्य होईल. तसेच आरक्षणामुळे मागासवर्गीय व स्त्रियांना प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि त्यांच्या प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
👧🏻ग्रामपंचायत सदस्य संख्या👦🏻
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविली जाते. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या, वार्डाची संख्या व रचना, राखीव जागांची संख्या व प्रमाण हे जिल्हा व तालुका पातळीवरील यंत्रणेमार्फत ठरविले जाते. त्यासाठी सर्व सामान्य नियम पुढील तक्त्यामध्ये दिले आहेत
लोकसंख्या
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
१
१५०० पेक्षा कमी
७
१५०० ते ३०००
९
३००१ ते ४५००
११
४५०१ ते ६०००
१३
६००१ ते ७५००
१५
७५०१ पेक्षा जास्त
१७
वरील तक्त्यानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये किमान सभासद ७ असतील तर जास्तीत जास्त १७ असतील.
👧🏻 ग्रामपंचायत सदस्या करिता राखीव जागा👦🏻
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामध्ये खालील प्रमाणे राखीव जागा असतील.
अनुसूचित जाती/ जमातींना पूर्वीप्रमाणेच गावातील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील.
त्यातील १/३ किंवा ३३ टक्के जागा अनुसूचित जाती/ जमातीतील स्त्रियांसाठी राखीव असतील.
इतर मागास वर्गीयांना तीनही ठिकाणी २७ टक्के जागा राखीव असतील. अशा राखीव जागा प्रथमच होत आहेत. त्यापैकी १/३ जागा इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी असतील.
आता तीनही ठिकाणी स्त्रियांसाठी १/३ राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठीच्या राखीव जागा समाविष्ट आहेत. त्यादेखील एकूण अनुसूचित जाती/ जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागांपैकी ३३ टक्के असतील.
समजा एका गावांत एकूण सदस्य संख्या ९ आहे. त्यात ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी आहेतच. म्हणजे तीन जागा राखीव आहेत. इतर मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/ जमातीसाठी ३ जागा. ही विभागणी प्रत्यक्षात अशी राहील-
३ स्त्रियांसाठी जागा = २ खुल्या + १ मागासवर्गीय
३ मागासवर्गीय अनुसूचित जमातीसाठी जागा = २ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुष + १ स्त्री परंतु १ मागासवर्गीय स्त्री दोनही ठिकाणी मिळून सामायिक असते. म्हणून एकूण जागा वाटप असे.
२ खुल्या स्त्रियांसाठी जागा २ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुषांसाठी जागा
१ मागासवर्गीय स्त्रीसाठी जागा ४ खुल्या जागा सर्वासाठी [स्त्री-पुरुषांसाठी]
‘सरपंच’, पंचायत समिती ‘सभापती’ आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष या पदासाठी सुद्धा राज्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती/ जमाती साठी राखीव जागा असतील. स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे. उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १०० ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील. व त्यामध्ये सुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला संख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला सरपंच असतील. यापुर्वी काही ठिकाणी सरपंचाचे पद पिढीजात ठरले जात असे. ही परिस्थिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे निश्चितच बदलू लागली आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत
ग्रामपंचायतीची मुदत पाच वर्षाची करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीना मुदत वाढ मिळणार नाही. यापूर्वी आपल्याकडे एकदा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका १२ वर्षानंतर झाल्या. आता अशी मुदत वाढ देणे हे राज्य शासनाच्या अधिकारात नाही. जर काही कारणाने निवडून आल्यानंतर ५ वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत बरखास्त झाली तर सहा महिन्यांच्या आत परत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
👦🏻विविध स्तरावरील कर्तव्य्👧🏻
१.ग्रामपंचायत स्तरः-
कुटुंबांची /मजुरांची नोंदणी करणे/जॉबकार्डवरील नोंदी करणे
मजुरांची कामाची मागणी घेणे/कामे पुरविणे
कामाचे सर्वेक्षण करणे/अंदाजपत्रक करणे
कामाचे नियोजन करणे
मजुरांना मजुरी व कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे
वेळेवर मजुरी वाटप करणे
सामाजिक अंकेशन
२.तालुका स्तर
ग्रामपंचायतींना कामाच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन करणे
कामाचे नियोजन करुन घेणे
हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
तालुक्याची माहिती संगणक प्रणालीचा वापर करुन संकलित करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे
संगणक प्रणालीद्वारे झालेल्या कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे
३.उपविभाग स्तर
महसुल विभाग
४.जिल्हास्तर
जिल्हयातील सर्व कामांचे नियोजन करुन घेणे
निधींचा हिशोब ठेवणे
केंद्र राज्य शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे
कामाचे सनियंत्रण करणे
.👦🏻स्थानिक स्वराज्य संस्‍थेचा कालावधी👧🏻
प्रश्न 1 ग्रामपचायतीचा कालावधी किती वर्षाचा असतो ? हा कालावधी केव्हापासून गणला जातो ?
उत्तर ग्रामपचायतीचा कालावधी सर्वसाधारणपणे 5 वर्षाचा असतो. ग्रामपंचायतीचा कालावधी हा पंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिंनांकापासून गणला जातो.
प्रश्न 2 विसर्जित / बरखास्त ग्रामपंचायतीची निवडणूक किती कालावधीमध्‍ये घेणे बंधनकारक आहे ?
उत्तर पंचायतीच्या विसर्जनानंतर विसर्जनाच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत विसर्जित गामपंचायतीची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. ( म. ग्रा. अ. 1958 कलम 28 (2) )
प्रश्न 3 विभाजन झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीनंतर कालावधी किती वर्षाचा असतो. ?
उत्तर विभाजन झालेल्या ग्रामपंचायतीचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो.
👧🏻 सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अर्हता👦🏻
प्रश्न 1 ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी काय पात्रता असावी लागते ?
उत्तर सबंधित ग्रामंपचायतीच्या ( कोणत्याही प्रभागात) मतदार यादीत मतदार म्हणून नाव नोंदविलेले असावे तसेच नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या अतिंम दिनांकास 21 वर्षापेक्षा कमी वय नसावे व ईतर कोणत्याही कायद्याव्दारे अपात्र न ठरविलेली व्यक्ती अशी सर्वसाधारण पात्रता आहे. ( म. ग्रा. अ. 1958 कलम 13 )
प्रश्न 2 सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्‍यासाठी वयोमर्यादा किती असणे आवश्यक आहे?
उत्तर नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या अतिंम दिनांकास 21 वर्षापेक्षा कमी वय नसावे.
प्रश्न 3 सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्‍यासाठी त्या ग्रामपंचायतीच्या मतदार यादीत नांव असणे आवश्यक आहे काय ?
उत्तर होय.
👧🏻 ग्रामपंचायतीची कामे 👦🏻
गावात रस्ते बांधणे.
गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
दिवाबत्तीची सोय करणे.
जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
***************-*************--****
२८ सप्टेंबर १९६१ ला “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम” १९६१ संमत झाला.
१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज अस्तित्वात आले.
👦🏻ग्राम पंचायत👧🏻
महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायत राज्यातील निम्नस्तरावरील व मुलभूत घटक असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था होय.
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १४ जानेवारी १९५८ च्या कलम ५ नुसार प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्राम पंचायत असते. हा कायदा ९ जून १९५९ पासून अंलआत आला. सध्या महाराष्ट्रात २७,९३५ ग्राम पंचायती आहेत.
रचना – महाराष्ट्रात ज्या गावाची लोकसंख्या ६०० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा गावासाठी ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते.
लोकसंखेचा निकष मानुन ग्राम पंचायतींचे अ, ब, व क या तीन श्रेणीत त्या ठिकाणी दोन तीन वाड्या किंवा पाडे (गावे) मिळून गट ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते. पठारी भागासाठी किमान ५०० लोकसंख्या आवश्यक केली जाते.
गट ग्राम पंचायत – ज्या गावाची लोकसंख्या ६०० पेक्षा कमी असते त्या ठिकाणी दोन तीन वाड्या किंवा पाडे (गावे) मिळून गट ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते. पठारी भागासाठी किमान ५०० लोकसंख्या आवश्यक असते.
डोंगरी प्रदेशात – या प्रदेशात ३०० लोकसंख्येसाठी ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते.
निवडून आलेले सभासद – ग्राम पंचायतीत कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ सभास्द असतात. ही संख्या लोकसंख्येवर अवलंबून असून ती ठरविण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी करतो. सदर पोट कलमातील तरतुदी सामान्य अगर विशिष्ट आदेशाने राज्य सरकारला बदलण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणू आयोगाने पाठविलेली पंचायतीची सदस्य संख्या अगर पाडलेले विभाग (वार्ड) किंवा विभागातून निवडून द्यावयाची सदस्य संख्या ही राज्य सरकारला बदलण्याचा अधिकार आहे.
👧🏻ग्रामसभेचे अधिकार 👦🏻
१) पाणी नियोइजनाचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला आहेत. तसेच विविध योजनांसाठी लाभांर्थींची निवड ग्रामसभा करते. ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभेसमोर ठेवावे लागतात.
२) गावक-यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर पदाधिका-यांना उत्तर देणे बंधनकारक असते.
३) दोन दिवसांची पौर्व सुचना देऊन ग्रामसभेत गावक-यांना ठराव मांडता येतो.
👦🏻सरपंच👧🏻
सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो.
सरपंचाच्या अनुपस्थितीत त्याचे काम पाहतो – उप सरपंच
निवड – सरपंच/उप-सरपंच यांची निवड ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून होते. समान मते पडल्यास निवड चिठ्ठ्या टाकून करतात.
कार्यकाल – सरपंच/उप-सरपंच यांचा कार्यकाल – ५ वर्षे
👧🏻सरपंचाची कामे👦🏻
१) ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्ष स्थान भूषविणे व सभेचे नियमन करणे.
२) कायद्यातील तरतुदी आणि ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव यांची अंमलबजावणी करणे.
३) ग्रामपंचायतीचे अधिकारी व नोरकरवर्ग यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.
४) ग्रामसभेची बैठक बोलाविणे.
पदावरुन दुर करणे – कर्तव्ये पार पाडताना केलेली गैरवर्तणूक, असभ्य वर्तन, कर्तव्ये पार पाडताना दाखविलेला निष्काळजीपणा वा असमर्थता इ. कारणांवरून जिल्हा परिषद स्थायी समिती सरपंचाला पदावरून दुर करते.
सरपंच/ उप-सरपंच सलग तीन महिने गैरहजर राहिल्यास त्याची चौकशी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतो. त्या विरुध्द तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करावे लागते.
सरपंचाला मानधन – ग्रामपंचायतीच्या उत्पादनाचे दोन टक्के किंवा सहा हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.
👧🏻ग्रामसेवक👦🏻
ग्रामसेवकास ग्रामपंचायत सचिव असेही म्हणतात.
ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग ३ सेवक असतो. ग्रामसेवक गावाचा जन्म-मृत्यु निबंधक तसेच ग्राम स्तरावरील बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असतो.
पात्रताः-
निवड – जिल्हा निवड समितीद्वारे केली जाते.
नेमणुक – नेमणूक, बदली, बढती, निलंबनाचे अधिकार – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा प्ररिषद)
नियंत्रण – गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती)
मानधन/वेतन – जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीतून दिले जाते.
ग्रामसेवकांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यास आहे. एक ग्रामसेवक १ ते ५ खेड्यांचे काम पाहतो.
कार्येः-
१) ग्रामनिधीची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते.
२) खेड्यातील घरपट्टी, दिवा पट्टी व इतर कर वसूल करणे.
३) ग्रामपंचायतीने संमत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे व ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज पाहणे.
४) ग्रामपंचायतीच्या नोकर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.
५) ग्राम पंचायतीचे वार्षिक अहवाल व हिशेब पंचायत समितीस व जिल्हा परिषदेस सादर करणे.
६) ग्रामसभेचे आयोजन करणे व इतिवृत्त लिहिणे.
७) गावातील जन्म-मृत्युची नोंद करणे.
८) ग्रामपंचायतीचे पत्र व्यवहार सांभाळणे व ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून कार्य करणे.
👧🏻🌅🌅👦🏻🌅🌺
**********************************
👧🏻पंचायत समित्यांची रचना 👦🏻
****************************-*****
प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम ५८ आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडनिणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल परंतू पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (१) खालील येणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रितीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिद्ध करील आणि अशा प्रसिद्धीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोनतृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतू अशा प्रसिद्धीमुळे
कोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
या अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असेल.
पंचायत समितीच्या सभापतीस
पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.
गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.
👧🏻गटविकास अधिकारी👦🏻
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी व सचिव असतो. हा अधिकारी राजपत्रित अधिकारी श्रेणी १ अथवा श्रेणी २ मधील असतो.
नेमणूकीची तरतूद
महाराष्ट्रात
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९७ मध्ये प्रत्येक गटासाठी एक गटविकास अधिकारी असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
निवड
महाराष्ट्रात
गटविकास अधिकाऱ्याची
👦🏻निवड 👧🏻
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून व नेमणूक महाराष्ट्र शासनाकडून होते. काही जागा जिल्हा परिषदेच्या विस्तार अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरण्यात येतात. हा अधिकारी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडील अधिकारी असून त्याच्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असते.
अन्दाजपत्रक तयार करने -
गट विकास अधिकारी हा पन्चायत समितीचे अन्दाजपत्रक तयार करतो.
👧🏻पंचायत समिती👦🏻
त्रिस्तरीय पंचायत राजच्या आकृतीबंधातील पंचायत समिती हा मधला स्तर तसेच ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखला जातो.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – १९६१, मलम (५६) अन्वये गटास मिळून एक पंचायत समिती असते.
सध्या महाराष्ट्रात ३५१ पंचायत समित्या आहेत.
नियंत्रण – पंचायत समितीवर जिल्हा परिषदेचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असते, तर राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. पंचायत समिती बरखास्तिचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
👦🏻रचना👧🏻
– महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्य कमल ५७ व ५८ नुसार
सभसद – १) पंचायत समितीचे सभासद ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे. सभासद – किमान १२ व कमाल २५, वयोमर्यादा – २१ वर्षे २) १ सदस्य जास्तीत जास्त २०,००० लोकसंखेचा प्रतिनिधी असतो.
स्वीकृत सदस्य – ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता स्वीकृत/सहयोगी सदस्य रद्द कर्ण्यात आले आहे. आता फक्त गटातून जिहा परिषदेवर निवडून गेलेले सदस्य हे पंचायत समितीचे सदस्य असतात पण त्यांना मताधिकार नसतो.
स्त्री सदस्य – एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव असून त्यांची निवड प्रौढ मतदान पध्द्तीने होते. (महाराष्ट्रात सन २०११ पासुन महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.)
अनुसूचित जाती जमातीचे सदस्य – गटातील लोकसंख्येनुसार राज्य शासन काही मतदार संघ या जाती-जमातीसाठी राखीव ठेवू शकते.
बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटीझन्स (ओबीसी+वि.जा.+भ.ज.व.+वि.मा.प्र.) – एकूण सदस्य संख्येचा २७% जागा राखीव असून त्यापैकी ५०% जागा महिलांसाठी राखीव असतात.
सभापती व उप सभापती – निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकाची सभापती व एकाची उप सभापती म्हणून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमणीय पध्द्तीने निवड होते.
पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षे
👦🏻 गट विकास अधिकारी👧🏻
(बी.डी.ओ.)
पंचायत समितीचे पदसिद्ध सचिव कार्यकारी अधिकारी बीडीओ असतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम ९७ नुसार बीडीओ या पदाची निर्मिती केली आहे. त्यास कलम ९८ नुसार अधिकार व कार्ये सोपविण्यात आली आहेत.
हे अधिकारी महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी श्रेणी १ अथवा २ मधील असतात.
निवड/नेमणूकः- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड तर नेमणूक – राज्य शासनाद्वारे, तर काही जागा पदोन्नतीने भरल्या जातात. गट विकास अधिका-याला मदत करण्यासाठी शिक्षण, उद्योग, पशु विकास खात्याचे विस्तार अधिकारी असतात.
गट विकास अधिका-यावर नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO-Z.P.)
कार्ये –
१) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी म्हणून पंचायत समितीचा कार्यालयीन प्रमुख म्हणून काम पाहतो.
२) पंचायत समितीच्या सभांचे कामकाज पाहणे, बैठकींचे नियमन करणे, सभांचा इतिवृतांत लिहिणे.
३) पंचायत समितीने घेतलेल्या निर्णायांची अंमलबजावणी करणे.
४) पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करणे व पंचायत समितीने कसूर केल्यास मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे.
५) सभापती, उप सभापती व इतर अधिकारी यांना कायद्यातील तरतुदीचे मार्गदर्शन करणे.
६) पंचायत समितीस व राज्य शासन तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांतील दुवा म्हणून कार्य करणे.
अधिकारः-
१) कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहे.
२) हातातील कोणत्याही कर्मचाचा-याकडून कोणतीही माहिती केव्हाही मागविण्याचा त्यांना आधिकार आहे.
३) पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचा-यांच्या रजा मंजूर करण्याचा गट विकास अधिका-यांना आहे.
४) पंचायत समितीना मिळणा-या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहेत.
५) पंचायत समितीच्या कर्मचारी
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
**********************************
👦🏻 महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना👧🏻
**********************************
महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्था काम पाहत होती. महाराष्ट्रामध्ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली व तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष व पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली.
महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्तरीय पद्धतीची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्था कायद्याने अस्तित्वात आली. त्रिस्तरीय म्हणजे गावपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्वात आली. या संस्थेचे काम नियमानुसार होण्यासाठी विधानसभेत कायदा करण्यात आला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये चालते
👧🏻मुख्य कार्यकारी अधिकारी👦🏻
|
अति. मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
|
प्रकल्प संचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
|
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. बा.क)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
|
खाते प्रमुख
/
समाज कल्याण अधिकारी
कॄषी विकास अधिकारी
जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
कार्यकारी अभियंता बांधकाम
कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन
|
सहाय्यक अधिकारी
|
प्रशासकीय अधिकारी
👧🏻 पंचायती राज👦🏻
बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1957 साली त्रिस्तरीय पंचायती राज पध्दतीची शिफारस केली आणि त्यानुसार पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंचायत राज पध्दतीचे शुभारंभ राजस्थानमध्ये 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी केले.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या कायदा, 1961 स्थापन केला आणि कायद्यानुसार 1 मे 1962 रोजी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीचा अंगिकार केला.
राज्य शासन
जिल्हा परिषद
पंचायत समिती
ग्रामपंचायत
👧🏻 जिल्हा परिषद👦🏻
त्रिस्तरीय पंचायत राजच्या आकृतीबंधातील जिल्हा परिषद ही जिल्हा पातळीवरील सर्वोच्च संस्था होय.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, कलम ६ अन्वये पर्त्येक जिल्ह्याला साधारणतः एक जिहा परिषद असते.
महाराष्ट्रात एकूण जिल्हा परिषदा – ३३
एकूण जिल्हे – ३५, पण यांपैकी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथे जिल्हा परिषद अस्तित्वात नाही.
👦🏻रचना👧🏻
१) जिल्हा परिषद ठरविण्याचा अधिकार – राज्य शासनास
२) सभासद संख्या – ५० ते ७५, अपवाद – पुणे जिल्हा परिषद – ७६ जिल्हा परिषदेचा एक प्रतिनिधी साधारणतः ४०,००० लोकसंख्येस असतो.
३) सर्व सहयोगी/स्वीकृत सदस्यत्व ७३ व्या घटना दुरुस्ती नुसार रद्द करण्यात आले आहे.
४) सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिहा परिषदेचे पदसिध्द अधिकारी असतात. पण त्यांना मतदानात भाग घेता येत नाही.
५) महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.
६) अनुसुचित जाती जमातीसाठी – लोकसंख्येचा प्रमाणात आरक्षण
७) मागावर्गियांसाठी – २७% आरक्षण
८) जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमण पध्द्तीने होते.
९) ५०% अधिक मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात अध्यक्षपद मागासवर्गीयांना राखीव असते.
१०) मुख्य प्रशासक – C.E.O. (I.A.S.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कलम ९४ अन्वये)
११) जिल्हापरिषदेचे पदसिध्द सचिव – Dy. C.E.O. (निवड – M.P.S.C. द्वारे)
सभा – दर ३ महिन्याला एक या प्रमाणे एका वर्षात ४ सर्वसाधारण सभा व्हाव्यात. या सभांचे अध्यक्षपद जिल्हा परिषद अध्यक्ष भूषवितात. जिल्हा परिषदेच्या सभेसाठी १/३ गणपूर्ती आवश्यक आहे
👦🏻जिल्हा परिषदेची कामे👧🏻
१) शेतक-यांना सुधरित बी-बियाणे पुरविणे.
२) शेती कसण्याच्या नव्या पध्दतीची माहिती शेतक-यांना देणे.
३) लघु पाटबंधारे, पाझर तलाव बांधणे व देखभाल करणे
४) चराऊ व कुरण राणांची देखभाल करणे.
५) सर्वांना शिक्षण मिळावे या हेतुने शाळा उघड्णे.
६) वाचनालये, ग्रंथालये, प्रदर्शने, मेळावे भरविणे.
७) प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच दवाखाने स्थापन करणे.
८) साथीच्या रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणुन लसीकरण कार्यक्रम हाती घेणे.
९) गावा-गावांना जोडणारे पूल, रस्ते, शाळा बांधणे.
१०) आदिवासींसाठी आश्रम शाळा, मोफत वसतिगृहे चालविणे.
११) कुटिरोद्योग, हस्तउद्योग, शेतमालांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग (लघु उद्योग) यांना जिल्हा परिषद प्रोस्ताहन देते.
जिहापरिषदेच्या उत्पन्नाची साधणेः-
१) राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेस विकास कार्यासाठी ७५% अनुदान होते.
२) जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातील महसूल उत्पादनाच्या ७०% अनुदान होते.
३) शासन कर्मचा-यांच्या पगारासाठी ७५% अनुदान देते.
४) पाणी पट्टी, मनोरंजन व करमणूक कर, यात्रेवरील कर, बाजार कर यांच्या पासून महसूल गोळा करणे.
५) राज्य शासन एकूण जमीन महसूलाच्या ७०% रक्कम जिल्हा परिषदेस देते. यापैकी ३०% रक्कम जिल्हा परिषद ग्राम पंचायतीस अनुदान रुपाने देते.
हिशेब तपासणी – लोकलेखा समिती व राज्यांचे महालेखापाल करतात.
👦🏻जिल्हा परिषदेच्या समित्या👧🏻
जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची कामाची वाटणी १० समित्यामध्ये करण्यात आली आहे.
१) स्थायी समिती
२) कृषि समिती
३) वित्त समिती
४) बांधकाम समिती
५) आरोग्य समिती
६) शिक्षण समिती
७) समाज कल्याण समिती
८) महिला व बाल कल्याण समिति
९) पशु संवर्धन व दुग्ध विकास समिती
१०) जलसंधारण व पिण्याचे पाणि पुरवठा समिती कलम ७९०(अ) नुसार स्थापन करण्यात आली आहे.
१) स्थायी समिती – ही जिल्हा परिषदेतील सर्वांत महत्त्वाची समिती आहे. या समितीचे अध्यक्ष पद जिल्हा परिषद अध्यक्ष भूषवितात. विषय समित्यांचे सभापती या समितीचे सदस्य असतात. तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांमधून ८ सदस्य निवडले जातात आणि २ तज्ञांचा समावेश होतो.
२) कृषी व सहकार एअसेच पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास या दोन समित्यांचे पद जिल्हा परिषदेचा एक्च सदस्य भूषवितो.
३) समितीच्या सभापतींना दरमहा ४०००/- रु. मानधन मिळते.
४) समिती सभापतीला आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो.
५) कोणताही सदस्य एकापेक्षा अधिक समितीवर नसतो. निवडणूक एकल संक्रमणिय मताद्वारे प्रमाणाशिर प्रतिनिधित्वाची पध्दत वापरुन केली जाते.
६) एखादा सदस्य ३ बैठकांस किंवा सतत ६ महिने गैरहजर राहिल्यास त्याचे समितीवरील सदस्यत्व संपुष्टात येते.
७) अविश्वास ठरावाच्या तरतुदी जिल्हा परिषद अध्यक्षांप्रमाणेच असतात.
८) वित्त, बांधकाम, आरोग्य व शिक्षण या चार समित्यांचा सभापती हा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष असतो.
९) समाजकल्याण समितीचा अध्यक्ष अनुसूचित जाती/जमातीचा निर्वाचीत सदस्य असतो. यात अनुसूचीत जाती जमातींचे ५ सदस्य व इतर मागासवर्गियांचे ४ सदस्य असतात.
१०) महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती निर्वाचीत महिला सदस्य असतो.
११) जलसंधरण व पिण्याचे पाणी पुरवठा या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद
👧🏻 जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष👦🏻
जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. निवडीसाठीच्या सभेची तारीख जिल्हाधिकारी ठरवितो. तर सभेचा अध्यक्ष उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा असतो.
कार्यकाल – २.५ वर्षे किंवा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास त्यापुर्वी संपुष्टात येऊ शकतो.
ज्याने लागोपाठ दोन वेळा जिहा परिषदेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद भूषविलेले आहे असा सदस्य तिस-यांदा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही.
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निवडीसाठी जिल्हाधिकारी सभा निश्चित करतो. या सभेचे अध्यक्ष स्थान जिल्हाधिकारी वा त्याने प्राधिकृत केलेला किमान उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी असतो.
समान मते पडल्यास अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड – चीठ्ठ्या टाकून केली जाते.
निवडणूकीच्या वैधतेसंदर्भात विवाद निर्माण झाल्यास त्या विरुध्द विभागीय आयुक्तांकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकतो.
विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करता येते.
मानधन मासिक – जिल्हा परिषद अध्यक्ष – ५०००/- रु., उपाध्यक्ष – ४००० रु.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षास दरसाल ६००० रु. अतिथ्य भत्त्ता देण्यात येतो.
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
**********************************
=============================
👦🏻 नागरी प्रशासन👧🏻
कौटिकल्यांचा अर्थशास्त्रात नागरी अधिक्षकाचा उल्लेख आहे.
भारतात नगर प्रशासनासंबंधी पहिला लिखीत कायदा १९९३ च्या चार्टरच्या स्वरुपात अस्तिस्वात आला.
१८५० च्या कायद्याद्वारे म्युनिसिपल बोर्ड अस्तिस्वात आले.
नागरी प्रशासनात पुढील घटक येतात – अ) नगर परिषदा ब) महानगरपालिका क) कटक मंडळे ड) नगर पंचायत
राज्य सरकार नागरी पंचायत/पालिका १९६५ च्या कायद्याने निर्माण करते.
👦🏻नगर पालिका👧🏻
निर्माण करण्यासाठी किमान आवश्य्क लोकसंख्या – १०,०००
लोकसंख्येच्या आधारावर नगरपरिषदांचे अ वर्ग ब वर्ग आणि क वर्ग या प्रकारात केले जाते.
सध्या महाराष्ट्रातील नगर परिषदांची संख्या – २२२
डोंगरी भागात थंड हवेच्या ठिकाणी लोकसंख्येचे बंधन न घालता ६ नगर परिषदा स्थापन केल्या गेल्या आहेत. १) चिखलदरा २) खुल्ताबाद ३) महाबळेश्वर ४) माथेरान ५) पाचगणी ६) पन्हाळा
👦🏻रचना👧🏻
महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम १९६५ नुसार नगरपालिकांचे काम करण्यासाठी खालील प्राधिकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. १) अध्यक्ष २) स्थायी समिती ३) विषय समित्या ४) मुख्याधिकारी
नगर पालिकेच्या सभासदांची निवड दर पाच वर्षांनी प्रौढ मतदानाद्वारे होते. नगराध्यक्ष हा नगराचा प्रथम नागरिक असतो.
त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहाराची निरनिराळ्या प्रभागात (वार्ड) विभागणी केली जाते.
सदस्य संख्या – लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतात. १७ ते ६५ इतकी असते.
नगरपालिकेच्या निवडणूकीस उभे राहण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा – २१ वर्षे
नगरपालिकेतील काही जागा अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्गिय व (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.) राखीव असतात.
नगरपालिकेच्या सभासदांना म्हणतात – नगरसेवक
नगरसेवक हा शब्द सुचविला – बाळासाहेब ठाकरे
नगरपालिकेची स्थायी समिती व पाच विषय समित्या असतात. १) सार्वजनिक बांधकाम समिती २) शिक्षण समिती ३) वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती ४) पाणी पुरवठा व जल निःस्सारण समिती ५) नियोजन आणि विकास समिती
प्रभाग समिती – तीन लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या नगरपरिषदांमध्ये प्रभाग समित्यांची स्थापना केली जाते.
स्थायी समिती – अध्यक्ष – नगराध्यक्ष (नगरपालिका)
👧🏻कार्ये👦🏻
१) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे
२) शहरात दवाखाने उघडणे
३) वेळोवेळी रोग प्रतिबंधक लस टोचणे
४) शहरातील रस्त्यांची सफाई व दुरुस्ती करणे
५) दिवाबतीची सोय करणे
६) सांडपाणी वाहून नेण्याची सोय करणे व दुरुस्ती करणे
७) जन्म व मृत्युची नोंद ठेवणे
८) अग्निशामक दलाची स्थापना करणे
९) बाजारपेठा व मंडई यांचे बांधकाम करणे
१०) शिक्षनाची सोय, शाळा, वाचनालये उघडणे
११) सार्वजनिक उद्याने, बाग-बगिचे तयार करणे
👦🏻मुक्याधिकारी👧🏻
हा शासकीय अधिकारी नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजांचे नियंत्रण करतो.
👧🏻महानगर पालिका👦🏻
सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका (पिंपरी-चिंचवड)
सध्या महाराष्ट्रात महानगरपालिका कार्यरत – २२
सर्वसाधारणपणे महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्या – ३ लाखांपेक्षा जास्त
रचना – १) सर्वसाधारण सभा – जेनतेने निवडून दिलेल्या महानगरपालिकेच्या सभासदांची संख्या ही लोकसंख्येनुसार ठरविली जाते. – ६५ ते २२१ पर्यंत असते.
कार्य – १) शहरांच्या प्रश्नांवर चर्चा करणे व महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे. २) नगर पालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्प मंजूर करणे. ३) विविध समित्यांवर सभासद निवडणे व समितीच्या निर्णयास मान्यता देणे.
निवडणूकीसाठी वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये शहराची विभागणी केली जाते.
या प्रभागांमधून प्रौढ मतदान पध्दतीने सभासद – पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आणले जातात.
महानगर पलिकेतील काही जागा अनुसूचित जाती, जमाती, मागास वर्गिय, स्त्रिया (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.) यांच्या साठी राखीव असतात.
प्रभाग समित्या – नगरसेवक, वॉर्ड ऑफिसर इ. ३ व्यक्तींचा समावेश (१ पोलीस अधिकारी, २ सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी)
👦🏻स्थायी समिती👧🏻
ही सर्वात महत्त्वाची समिती आहे. यात बारा सदस्य असतात. प्रत्येक वर्षी १/२ सदस्य निवृत्त होतात. सदस्यांपैकी एकाची प्रत्येक पहिल्या सभेत निवड केली जाते.
सभा –आठवड्यातून एकदा आवश्यक त्या वेळी बोलवले जाते. कामकाज चालवण्यासाठी पाच सदस्य आवश्यक असतात. स्थायी समितीचा अध्यक्ष हजर नसल्यास एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून कार्य करतो.
स्थायी समितीची पहिली सभा आयुक्त ठरविल तेव्हा होते.
अध्यक्ष वाटेल तेव्हा उप समित्यांची सभा बोलावितो.
स्वरुप – कार्यकारी मंडळासारखे असते.
स्थायी समिती करारांना मान्यता देते, अर्थसंकल्पाची छाननी करते. निधी गुंतवणुकी विषयी निर्णय घेते.
👧🏻महानगरपालिकेचे कार्य👦🏻
👦🏻अ) अनिवार्य कार्य👧🏻
१) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण
२) विद्युत पुरवठा
३) पाणी पुरवठा
४) क्रिडांगणे, वाचनालये, उद्याने यांची सोय करणे
५) जन्म मृत्युची नोंद ठेवणे
६) द्वाखाने, रुग्नालये ई. आरोग्य विषयक सेवा उपलब्ध करुण देणे
७) सांडपाणी व्यवस्था, रोग प्रतिबंधक उपाय, साफ सफाई
८) निवडणूकीसाठी मतदारांच्या याद्या तयार करणे
९) सार्वजनिक बांधकाम – रस्ते व पूल बांधण व देखरेख
१०) नगरातील नियोजन धोकादायक इमारती नष्ट करणे
११) नवीन बांधकामास परवानगी देणे
१२) झोपडापट्टी सुधारणा व दारिद्र्य निर्मूलन
१३) पर्यावरण संरक्षण
👧🏻 आ) ऐच्छिक कार्य👦🏻
१) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था करणे व संशोधन संस्थांची स्थापना करणे.
२) नाट्य गृह, क्रिडांगणे, सार्वत्रिक वाचनालय, संग्रहालय इ. निर्मिती व व्यवस्थापन करणे.
👧🏻कटक मंडळे/कॅन्टोन्मेट बोर्ड👦🏻
महाराष्ट्रात लष्कारी छावण्यांच्या ७ ठिकाणी कटक मंडळे स्थापन झालेली आहेत. १) देहू २) खडकी ३) पुणे कॅम्प ४) अहमदनगर ५) देवळाली ६) औरंगाबाद ७) कामठी (नागपूर)
भारतात कटक मंडळाची संख्या – ६२
कटक मंडळाचे कार्य १९२४ च्या “कॉन्टोन्मेट” या कायद्याने चालते. त्यात १९५३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
१) छावणीच्या प्रमुख लष्करी अधिका-यांकडे कटक मंडळाचे अध्यक्ष पद असते.
२) कटक मंडळात लोक प्रतिनिधिपेक्षा पदसिध्द सदस्यांची संख्या जास्त आहे.
३) निवडुन आलेल्या एका सदस्य उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
४) संरक्षण मंत्रालयाकडून एका मुख्य कार्यकारी अधिका-याची नेमणूक केली जाते. तो स्थानिक रहिवाशी व लष्कर यांच्यातील दुवा असतो. तो कटक मंडळाचा सचिव व सल्लागार म्हणून काम करतो.
👦🏻नगर पंचायत👧🏻
ग्रामीण व शहरी संक्रमण अवस्थेतील भाग, सध्या महाराष्ट्रात तिन नगरपंचायत आहेत.
७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगर पंचायती स्थापना करण्यात आली. जो ग्रामीण नागरी क्षेत्र बनण्याच्या स्थित्यांतरानंतराच्या अवस्थेत आहे किंवा अर्ध नागरी आहे अशा गावात पंचायत स्थापन करतात.
आवश्यक लोकसंख्या – १०,००० – २५,०००
गाव, महानगरपालिका शहरापासुन २० किमी पेक्षा कमी अंतरावर असावे.
नगर पंचायत स्थापन होण्यासाठी गावातील २५% लोक शेती व्यतिरिक्त स्यससायावर अवलंबुन असले पाहिजेत.
त्या गावाचे अंतर शहरापासून २० किमी पेक्षा जास्त असल्यास तेथील ५०% लोक शेती व्यतिरिक्त क्षेत्रात गुंतलेले असावे
सदस्य संख्या १० असते १० प्रभागातून प्रत्येकी १ सदस्य निवडला जातो. त्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
महाराष्ट्रातील नगर पंचायती – १) दापोली (रत्नागिरी) २) शिर्डी (अहमदनगर) ३) कणकवली (सिंधुदुर्ग)
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
महानगरपालिका
महानगर (मोठे शहर) ज्याची लोकसंख्या ३ लाख किंवा जास्त आहे,त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महानगरपालिका असे संबोधतात. महाराष्ट्रातील खालील शहरात महानगरपालिका अस्तित्वात आहेत-
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
ठाणे महानगरपालिका
नवी मुंबई महानगरपालिका
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
मीरा-भायंदर महानगरपालिका
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका
उल्हासनगर महानगरपालिका
वसई-विरार महानगरपालिका
पुणे महानगरपालिका
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
कोल्हापूर महानगरपालिका
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका
सोलापूर महानगरपालिका
नाशिक महानगरपालिका
अहमदनगर महानगरपालिका
मालेगाव महानगरपालिका
औरंगाबाद महानगरपालिका
नांदेड-वाघला महानगरपालिका
लातूर महानगरपालिका
नागपूर महानगरपालिका
अमरावती महानगरपालिका
अकोला महानगरपालिका
शहरी आणि निमशहरी भागातील शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेसाठी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. १९९२ साली ७४वी घटनादुरुस्ती करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान देण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या नवव्या भागात अनुच्छेद २४३ प ते २४३ ग नगरपालिका संदर्भात आहे. त्याशिवाय राज्यघटनेच्या १२व्या सूचीमध्ये नगरपालिकेची १८ कार्ये समाविष्ट केलेली आहेत. या कायद्याप्रमाणे नगरपालिका स्थापन करणे राज्यावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. या कायद्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था परिणामकारक कार्य करू शकतात. या कायद्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.मागील लेखात आपण ग्रामीण भागासाठी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी माहिती घेतली. या लेखामध्ये आपण शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेविषयी माहिती घेऊ या.
रचना:
प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नगरपालिका असाव्यात अशी या कायद्यानुसार तरतूद आहे.
अ) लहान शहरांसाठी नगरपंचायत
ब) मध्यम शहरांसाठी नगरपरिषद
क) मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका.
लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, शेतीशिवाय इतर उद्योगांचे प्रमाण, शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल, त्या भागाचे आर्थिक महत्त्व इत्यादींवरून ते शहर लहान किंवा मोठे ठरवण्यात येते. नगरपालिकांचे सर्व सभासद त्या नगरपालिकांच्या हद्दीतील लोक प्रत्यक्ष निवडून देतात. त्यासाठी त्या नगरपालिकेतील विभागांचे प्रभागांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यामुळे एका नगरपालिकेमध्ये अनेक प्रभाग असतात. एक प्रभागातून एक नगसेवक निवडण्यात येतो. या निवडणुकांकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अनुसूचित जाती-जामातींसाठी राखीव जागा असतात. तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात. या नगरपालिकांचा कार्यकाल हा पाच वर्षांचा असतो.
शहरी भागाच्या प्रशासनासाठी भारतात खालील प्रकारच्या स्थानिक संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.
१) महानगरपालिका
२)नगरपरिषदा
३)अधिसूचित क्षेत्र समित्या
४)नगरक्षेत्र समित्या
५)छावणीक्षेत्र समित्या
६)नागरी संस्था
७) पोर्ट ट्रस्ट
८)विशिष्ट हेतू संस्था
या संदर्भातील सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे
1)महापालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांची नेमणूक राज्यशासनामार्फत केली जाते. महानगरपालिकेवर आवश्यक व ऐच्छिक अशा दोन्ही प्रकारच्या विस्तृत स्वरूपाची कामे पार पडण्याची जबाबदारी असते. महानगरपालिकेला आर्थिक स्थैर्य लाभावे म्हणून करांचा एक विशिष्ट आकृतीबंध उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महानगरपालिकेला जसा अत्यावश्यक कर गोळा करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे काही विषयांवर कर लावण्याचीही परवानगी आहे. महानगरपालिका राज्य शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली असते.
२) नगरपालिका : लहान शहरांसाठी म्हणजे ज्याची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा कमी असते त्यांच्याकरिता नगरपालिका असते.
३) अधिसूचित क्षेत्रीय समित्या : नव्याने विकसित होणाऱ्या प्रदेशातील नागरी शासन जर नगरपरिषदेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक अटींची पूर्तता करू शकत नसेल किंवा ज्या प्रदेशात नवीन उद्योग स्थापन झाले असतील, तर अशा परिसरांसाठी अधिसूचित क्षेत्र समित्या स्थापन केल्या जातात. राज्य नगरपरिषद कायद्यातील तरतुदी या समितीला लागू असतात.
४) नगरक्षेत्र समित्या : लहान आकारांच्या नगरांसाठी नगर क्षेत्र समित्या असतात.
५) छावणी क्षेत्र मंडळ : लष्करातील सेवकांची वस्ती असलेल्या क्षेत्रातील प्रशासनासाठी छावणीक्षेत्र मंडळ असते. हे मंडळ थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात असते. या प्रकारात नागरी लोकसंख्येला स्थान नसते.
६) टाऊनशिप : मोठमोठे सार्वजनिक उद्योग असलेल्या प्रदेशात ज्या रहिवासी वसाहती असतात त्यांना सेवा देण्यास टाऊन प्रशासक नेमतात.
७) पोर्ट ट्रस्ट : बंदर भागामध्ये प्रशासन बघण्यास बंदराच्या व्यवस्थेसाठी आणि संरक्षणसाठी पोर्ट ट्रस्ट असतात.
८) विशिष्ट हेतू संस्था : विशिष्ट कार्यासाठी अशा प्रकारच्या स्थानिक संस्था असतात.
👦🏻🌅🌺👧🏻🌅🌺
**********************************
👦🏻लोकशाही👧🏻
अब्राहम लिंकन कृत व्याख्या: लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.
लोकशाहीचे प्रकार
अध्यक्षीय
संसदीय
लोकशाहीचे मुख्य स्पर्धक
भांडवलशाही
राजेशाही
Theocracy
फाशीवाद
साम्यवाद
हुकुमशाही
लोकशाहीत राजकीय पक्ष महत्वाचे आहेत. राजकीय पक्षाचे दोन प्रकार पडतात. अ)राजकीय पक्ष. ब)राष्ट्रीय पक्ष.
👦🏻 लोकशाहीचे प्रकार👧🏻
प्रातिनिधिक लोकशाहीचे संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही असे सांप्रत कार्यवाहीत असलेले दोन प्रमुख प्रकार आढळतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये मंत्रिमंडळ आणि संसद परस्परांवर अवलंबून असतात आणि मंत्रिमंडळ हे संसदेला जबाबदार असते. बहुमतातील पक्षाचा नेता हा पंतप्रधान असतो. भारतासह ग्रेट ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियात ही पद्धत रूढ आहे. अध्यक्षीय शासनपद्धतीत मंत्रिमंडळ संसदेपासून अलिप्त असतं आणि अध्यक्षाची जनतेकडून सरळ निवड होते. ही पद्धत प्रामुख्याने अमेरिकेत आढळते. थोड्याफार फरकाने फ्रान्स, श्रीलंका इ. देशांतूनही ती प्रचारात आहे.
👦🏻🌅🌺👧🏻🌅🌺
**********************************
👦🏻पोलीस पाटील👧🏻
नियुक्ती – महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार जिल्हाधिकारी/उपजिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी करतो.
वंशपरंपरागत पाटिलकी व वतनदारी बंद – कायदा १९६२ हा कायदा लागु झाला – १ जाने. १९६३
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम – १९६७, लागू – ५ जून १९६८ हा कायदा मुंबई शहर व मुंबई उपनगरास लागू नाही.
महाराष्ट्र पोलीस नियमावली – १९६८
पात्रता -
१) वयोमर्यादा – २५ ते ४५ वर्षे
२) मुदत – ५ वर्षांसाठी व तेवढ्याच कालावधीसाठी दुस-यांदा परंतु ६० वर्षांनंतर नेमणुक करता येत नाही.
३) शिक्षण – कमीत कमी ६ वी, अपवादात्मक – ४ थी, ४ थी पेक्षा कमी शिक्षण असल्यास नेमणुकीसाठी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते.
४) गावचा रहिवाशी आसावा.
५) शारिरीक दृष्ट्या पात्र असावा
६) वर्तणूक चांगली असावी
७) मागासवर्गीयांना प्राधान्य दिले जाते.
वेतन ८०० रु.
पोलीस पाटलाच्या गैरहजेरीत काम पाहतो – शेजारच्या गावचा पोलिस पाटील
पोलीस पाटलास किरकोळ रजा देण्याचे अधिकार (१२ दिवसांची) तहसिलदार
पोलीस पाटलास पुर्णकालीन नोकरी करता येत नाही. व्यवसाय करता येतो. इतर सरकारी नोकरांप्रमाणे सवलती मिळत नाही. परंतु अटी पुर्ण केल्यास मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
**********************************
👧🏻समानतेचा अधिकार👦🏻
कायद्यापुढे समानता
धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई
स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंद होणार नाही .
सार्वजनिक सेवा योजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी .
अस्पृश्यता नष्ट करणे
**********************************
👧🏻स्वातंत्र्याचा अधिकार👦🏻
भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा
शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा
अधिसंघ वा संघ बनविण्याचा .
भारताच्या राज्याक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा .
भारताच्या राज्याक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा .
कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय ,उदीम किंवा धंदा चालविण्याचा .
अपराधांबद्दलच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण
जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे रक्षण .
विविक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण
**********************************
N•R•Sable 👧🏻शोषना विरूध्दमाचा अधिकार👦🏻 माणसांना अपव्यवहार आणि वेठ यांना मनाई .
कारखाने इ. मध्ये वा धोक्याच्या कामावर चौदा वर्षे वयाखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास मनाई .
********************************** 👦🏻धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार👧🏻
सद्सदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रतिज्ञापन आचरण व प्रसार
धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य .
एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य .
विविक्षित शैक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य .
****************************--**** 👧🏻सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार👦🏻
अल्पसंख्यांक समाजाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण
अल्पसंख्यांक समाजांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार
**********************************
N•R•Sable 👧🏻नागरिकांची मुलभुत कर्तव्ये👦🏻
संविधानाचे पालन करणे आणि तत्वाप्रणीत आदर्श व संस्था , राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे .
ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे .
भारताची सार्वभौमता , एकता व एकात्मता उन्नत राखणे व त्यांचे संरक्षण करणे
आवाहन केले जाइल तेव्हा देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवा बजावने
धार्मिक , भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाउन अखिल भारतीय जनतेमध्ये एकोपा व भ्रातृभाव वाढीला लावणे ;
**********************************
*
**********************************
पंचायतराज
**********************************
👦🏻ग्रामसभा 👧🏻
जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा. लोकसभेचे सभासद खासदार असतात. विधानसभेचे सभासद आमदार असतात. तसेच ग्रामसभेचे सभासद मतदार असतात.
माणूस १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा सदस्य बनतो. एकदा सदस्य झाला कि तो मरेपर्यंत सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नाही. गावातील प्रत्येक मतदार नागरिक हा ग्रामसभेचा सदस्य आहे.
ग्रामसभेत हजर राहण्याचा, ग्रामसभेत मत, विचार मांडण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. बहुमतांनी ठराव पास / नापास करण्याचा, मत देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.
जसे हे अधिकार आहेत तसेच हे अधिकार बजावण्याचे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. गावातील ग्रामपंचायत आपण सांगतो तशी चालविणे, चालते कि नाही हे पाहणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
ग्रामसभेत जे ठरेल, जे ठराव होतील त्याची अंमलबजावणी करणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे. जर ग्रामसभेला गेलो नाही, आपण सांगतो त्याप्रमाणे ठराव करून घेतले नाहीत, तर ग्रामपचायतीमध्ये ग्रामसेवक, सरपंच उपसरपंच व सदस्यांचा मनमानी कारभार चालेल.
अनेक गावात प्रत्यक्षात ग्रामसभा होत नाहीत. ग्रामसभेच्या ८ दिवस आधी लोकांच्या सह्या घेतल्या जातात, किंवा खोट्या सह्या / अगन्ठे घेतात. व सरपंच / ग्रामसेवक मनानेच खोटे ठराव घेवून पंचायत समितीत पाठवून देतात. यामुळे प्रत्यक्षात गावात फार मोठा भ्रष्टाचार होवूनही लोकांना माहिती असू शकत नाही.
वर्षातून किमान ६ ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे. ६ पेक्षा जास्त घेतल्या तर हरकत नाही. पैकी ४ ग्रामसभांच्या तारखाही फिक्स आहेत.
२६ जानेवारी - प्रजासत्ताक दिन
१ मे - कामगार दिन
१५ ऑगस्ट - स्वातंत्र्य दिन
२ ऑक्टोबर - गांधी जयंती
या दिवशी ग्रामसभा भरविणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेची नोटीस हि सभेच्या तारखेपूर्वी १० दिवस आधी बजावावी लागते. नोटीस हि ग्रामपंचायत कार्यालयात तसेच सर्वाना पाहता येईल, व सहजपणे वाचता येईल अशा ठिकाणी लावून प्रसिद्ध करावी लागते. तसेच सभेच्या ८ दिवस अगोदर व सभेच्या एक दिवस अगोदर अश दोन वेळा प्रत्येक वार्डात, वाडीत सविस्तर दवंडी हि द्यावी लागते.
👧🏻सभेचा अध्यक्ष 👦🏻
आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष तसेच निवडणुकीनंतरचा पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष सरपंच असतो. सरपंचांच्या गैरहजेरीत उपसरपंच हा अध्यक्ष असतो बाकी उर्वरित ग्रामसभेचा अध्यक्ष मतदारांनी बहुमताने निवडून दिलेला व्यक्ती हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो.
ग्रामसभेत कसे बोलावे ?
ग्रामसभेत मतदारांना बोलण्याचा अधिकार आहे. मतदारांनी ग्रामसभेच्या अध्यक्षाची परवानगी घेवून बोलावे तसेच उभे राहून अध्यक्षांना अध्यक्ष महाराज असे संबोधून त्यांचेकडे पाहून बोलावे. अध्यक्षांनी सुद्धा माहिती विचारणाऱ्याकडे पाहून बोलावे.
सभेत मतदारांच्या प्रश्नाला फक्त अध्यक्षच उत्तर देवू शकतात. इतरांना उत्तरे देण्याचा अधिकार नाही.
👧🏻सभेचे कामकाज 👦🏻
ग्रामसेवक हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. ग्रामसभेचे इतिवृत्त सचिव तयार करून व्यवस्थित ठेवतो. मात्र त्याच्या अनुपस्थित अध्यक्ष सांगेल तो शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका या सारख्या शासकीय/ निमशासकीय / ग्रामपंचायत कर्मचारी तयार करील.
अत्यंत महत्वाचे -
पुढील ग्रामसभेत ज्या विषयांचे ठराव व्हावेत असे आपणास वाटते, त्याचे निवेदन तयार करून तसा विनंती अर्ज सभेच्या ८ दिवस आधी ग्रामपंचायतीत जमा करून त्याची पोच घ्यावी.
ग्रामसभेत ठराव मांडावा, त्यावर बहुमत घेण्यास भाग पाडावे. ठराव पास . नापास झालेला प्रोसिडिंग बुक मध्ये लिहिला कि नाही. ठराव जसा झाला तसाच लिहिला कि बदल करून लिहिला हे शिकलेल्या मुलाकडून मोठ्याने वाचून घ्यावे. अन्यथा ठराव होवूनही प्रोसिडिंग बुकात न लिहिणे किंवा चुकीचा लिहिणे हे प्रकार सर्रास घडतात.
ग्रामसभेत आपण रस्ता, पाणी, गटार, वीज, शिक्षण, आरोग्य, शौचालये, रेशन, रोजगार, घरकुले, असे कोणतेही नागरी, सार्वजनिक हिताचे प्रश्न उपस्थित करू शकतो व त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतो व ठराव करण्यास भाग पडू शकतो.
आपण जर नियमितपणे ग्रामसभेत उपस्थित राहिलो व ग्रामसभेत सहभाग दिला व ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हस्तक्षेप केला तर आपणास गावातील कोणत्याही अडचणीसाठी तालुका, जिल्ह्याच्या गावी जाण्याची गरज नाही.
आर्थिक वर्षातील पहिली ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात घेणे बंधनकारक आहे. तसेच उर्वरित ग्रामसभा इंग्रजी मुळाक्षरांच्या (अल्फाबेटिकल्स प्रमाणे) अद्याक्षरांप्रमाणे इतर वाडे, वस्तीवर घ्याव्यात.
आपण जर निवेदन दिले कि, अमुक तारखेला अमुक वाजता, अमुक या ठिकाणी ग्रामसभा घ्यावी, तर त्या प्रमाणे ग्रामसभा घ्यावी लागते.
आपण जर ग्रामसभेला गेलो तर आपला रोज बुडेल असे वाटत असेल तर आदल्या ग्रामसभेला पुढील ग्रामसभेची वेळ ठरवून घ्यावी. किंवा निवेदन देवून सांगावे.
संध्याकाळी किंवा सकाळी लवकर देखील मतदारांच्या सोयीच्या वेळेत ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे.
जर ग्रामसभेच्या दिवशी लग्न / मयत किंवा महत्वाचे कार्यक्रम असतील तर निवेदन देवून नागरिकांच्या सोयीच्या दिवशी ग्रामसभा भरविण्यास सुचवता येवू शकते.
प्रत्येक ग्रामसभेपुर्वी एक दिवस अगोदर महिलांची ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. त्या सभेमध्ये पारित झालेले ठराव जसेच्या तसे ग्रामसभेने मान्य करावे लागतात.
जर आपल्या ठरावाची नोंद इतीव्रूत्तात नसेल तर आपन ग्रामसभेचे विडिओ रिकोर्डिंग मागवुन तपासु शकतो.
सशक्त नागरीक सशक्त गाव .
👦🏻👧🏻लोकशाही मध्ये
वाघासारखे जगा..
*********************************
=============================
👦🏻 राज्य निवडणूक👧🏻
*********************************
भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली. संविधानातील भाग -9 मधील अनुच्छेद 243 ट (243 K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे
.👦🏻ग्रामसभा👧🏻
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीच्या कायदयाने अगोदरच ग्रामसभा सुरु झाल्या होत्या. आता घटना दुरुस्तीमुळे या ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत. या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना गावच्या विकासात सहभागी होण्याचा, त्याची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे.
आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे बंधनकारक असून २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि १ मे या तारखांना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. तर उर्वरित दोन पैकी पहिली एप्रिल मध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. आता कायदयाने ग्रामसभांचे कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषाचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती व स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. पंचायतराज मध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच गावाचे निर्णय आता गावपातळीवर घेणे शक्य होईल. तसेच आरक्षणामुळे मागासवर्गीय व स्त्रियांना प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि त्यांच्या प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
👧🏻ग्रामपंचायत सदस्य संख्या👦🏻
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविली जाते. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या, वार्डाची संख्या व रचना, राखीव जागांची संख्या व प्रमाण हे जिल्हा व तालुका पातळीवरील यंत्रणेमार्फत ठरविले जाते. त्यासाठी सर्व सामान्य नियम पुढील तक्त्यामध्ये दिले आहेत
लोकसंख्या
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
१
१५०० पेक्षा कमी
७
१५०० ते ३०००
९
३००१ ते ४५००
११
४५०१ ते ६०००
१३
६००१ ते ७५००
१५
७५०१ पेक्षा जास्त
१७
वरील तक्त्यानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये किमान सभासद ७ असतील तर जास्तीत जास्त १७ असतील.
👧🏻 ग्रामपंचायत सदस्या करिता राखीव जागा👦🏻
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामध्ये खालील प्रमाणे राखीव जागा असतील.
अनुसूचित जाती/ जमातींना पूर्वीप्रमाणेच गावातील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील.
त्यातील १/३ किंवा ३३ टक्के जागा अनुसूचित जाती/ जमातीतील स्त्रियांसाठी राखीव असतील.
इतर मागास वर्गीयांना तीनही ठिकाणी २७ टक्के जागा राखीव असतील. अशा राखीव जागा प्रथमच होत आहेत. त्यापैकी १/३ जागा इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी असतील.
आता तीनही ठिकाणी स्त्रियांसाठी १/३ राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठीच्या राखीव जागा समाविष्ट आहेत. त्यादेखील एकूण अनुसूचित जाती/ जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागांपैकी ३३ टक्के असतील.
समजा एका गावांत एकूण सदस्य संख्या ९ आहे. त्यात ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी आहेतच. म्हणजे तीन जागा राखीव आहेत. इतर मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/ जमातीसाठी ३ जागा. ही विभागणी प्रत्यक्षात अशी राहील-
३ स्त्रियांसाठी जागा = २ खुल्या + १ मागासवर्गीय
३ मागासवर्गीय अनुसूचित जमातीसाठी जागा = २ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुष + १ स्त्री परंतु १ मागासवर्गीय स्त्री दोनही ठिकाणी मिळून सामायिक असते. म्हणून एकूण जागा वाटप असे.
२ खुल्या स्त्रियांसाठी जागा २ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुषांसाठी जागा
१ मागासवर्गीय स्त्रीसाठी जागा ४ खुल्या जागा सर्वासाठी [स्त्री-पुरुषांसाठी]
‘सरपंच’, पंचायत समिती ‘सभापती’ आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष या पदासाठी सुद्धा राज्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती/ जमाती साठी राखीव जागा असतील. स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे. उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १०० ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील. व त्यामध्ये सुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला संख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला सरपंच असतील. यापुर्वी काही ठिकाणी सरपंचाचे पद पिढीजात ठरले जात असे. ही परिस्थिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे निश्चितच बदलू लागली आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत
ग्रामपंचायतीची मुदत पाच वर्षाची करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीना मुदत वाढ मिळणार नाही. यापूर्वी आपल्याकडे एकदा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका १२ वर्षानंतर झाल्या. आता अशी मुदत वाढ देणे हे राज्य शासनाच्या अधिकारात नाही. जर काही कारणाने निवडून आल्यानंतर ५ वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत बरखास्त झाली तर सहा महिन्यांच्या आत परत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
👦🏻विविध स्तरावरील कर्तव्य्👧🏻
१.ग्रामपंचायत स्तरः-
कुटुंबांची /मजुरांची नोंदणी करणे/जॉबकार्डवरील नोंदी करणे
मजुरांची कामाची मागणी घेणे/कामे पुरविणे
कामाचे सर्वेक्षण करणे/अंदाजपत्रक करणे
कामाचे नियोजन करणे
मजुरांना मजुरी व कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे
वेळेवर मजुरी वाटप करणे
सामाजिक अंकेशन
२.तालुका स्तर
ग्रामपंचायतींना कामाच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन करणे
कामाचे नियोजन करुन घेणे
हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
तालुक्याची माहिती संगणक प्रणालीचा वापर करुन संकलित करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे
संगणक प्रणालीद्वारे झालेल्या कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे
३.उपविभाग स्तर
महसुल विभाग
४.जिल्हास्तर
जिल्हयातील सर्व कामांचे नियोजन करुन घेणे
निधींचा हिशोब ठेवणे
केंद्र राज्य शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे
कामाचे सनियंत्रण करणे
.👦🏻स्थानिक स्वराज्य संस्‍थेचा कालावधी👧🏻
प्रश्न 1 ग्रामपचायतीचा कालावधी किती वर्षाचा असतो ? हा कालावधी केव्हापासून गणला जातो ?
उत्तर ग्रामपचायतीचा कालावधी सर्वसाधारणपणे 5 वर्षाचा असतो. ग्रामपंचायतीचा कालावधी हा पंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिंनांकापासून गणला जातो.
प्रश्न 2 विसर्जित / बरखास्त ग्रामपंचायतीची निवडणूक किती कालावधीमध्‍ये घेणे बंधनकारक आहे ?
उत्तर पंचायतीच्या विसर्जनानंतर विसर्जनाच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत विसर्जित गामपंचायतीची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. ( म. ग्रा. अ. 1958 कलम 28 (2) )
प्रश्न 3 विभाजन झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीनंतर कालावधी किती वर्षाचा असतो. ?
उत्तर विभाजन झालेल्या ग्रामपंचायतीचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो.
👧🏻 सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अर्हता👦🏻
प्रश्न 1 ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी काय पात्रता असावी लागते ?
उत्तर सबंधित ग्रामंपचायतीच्या ( कोणत्याही प्रभागात) मतदार यादीत मतदार म्हणून नाव नोंदविलेले असावे तसेच नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या अतिंम दिनांकास 21 वर्षापेक्षा कमी वय नसावे व ईतर कोणत्याही कायद्याव्दारे अपात्र न ठरविलेली व्यक्ती अशी सर्वसाधारण पात्रता आहे. ( म. ग्रा. अ. 1958 कलम 13 )
प्रश्न 2 सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्‍यासाठी वयोमर्यादा किती असणे आवश्यक आहे?
उत्तर नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या अतिंम दिनांकास 21 वर्षापेक्षा कमी वय नसावे.
प्रश्न 3 सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्‍यासाठी त्या ग्रामपंचायतीच्या मतदार यादीत नांव असणे आवश्यक आहे काय ?
उत्तर होय.
👧🏻 ग्रामपंचायतीची कामे 👦🏻
गावात रस्ते बांधणे.
गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
दिवाबत्तीची सोय करणे.
जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
***************-*************--****
२८ सप्टेंबर १९६१ ला “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम” १९६१ संमत झाला.
१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज अस्तित्वात आले.
👦🏻ग्राम पंचायत👧🏻
महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायत राज्यातील निम्नस्तरावरील व मुलभूत घटक असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था होय.
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १४ जानेवारी १९५८ च्या कलम ५ नुसार प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्राम पंचायत असते. हा कायदा ९ जून १९५९ पासून अंलआत आला. सध्या महाराष्ट्रात २७,९३५ ग्राम पंचायती आहेत.
रचना – महाराष्ट्रात ज्या गावाची लोकसंख्या ६०० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा गावासाठी ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते.
लोकसंखेचा निकष मानुन ग्राम पंचायतींचे अ, ब, व क या तीन श्रेणीत त्या ठिकाणी दोन तीन वाड्या किंवा पाडे (गावे) मिळून गट ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते. पठारी भागासाठी किमान ५०० लोकसंख्या आवश्यक केली जाते.
गट ग्राम पंचायत – ज्या गावाची लोकसंख्या ६०० पेक्षा कमी असते त्या ठिकाणी दोन तीन वाड्या किंवा पाडे (गावे) मिळून गट ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते. पठारी भागासाठी किमान ५०० लोकसंख्या आवश्यक असते.
डोंगरी प्रदेशात – या प्रदेशात ३०० लोकसंख्येसाठी ग्राम पंचायत स्थापन केली जाते.
निवडून आलेले सभासद – ग्राम पंचायतीत कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ सभास्द असतात. ही संख्या लोकसंख्येवर अवलंबून असून ती ठरविण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी करतो. सदर पोट कलमातील तरतुदी सामान्य अगर विशिष्ट आदेशाने राज्य सरकारला बदलण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणू आयोगाने पाठविलेली पंचायतीची सदस्य संख्या अगर पाडलेले विभाग (वार्ड) किंवा विभागातून निवडून द्यावयाची सदस्य संख्या ही राज्य सरकारला बदलण्याचा अधिकार आहे.
👧🏻ग्रामसभेचे अधिकार 👦🏻
१) पाणी नियोइजनाचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला आहेत. तसेच विविध योजनांसाठी लाभांर्थींची निवड ग्रामसभा करते. ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभेसमोर ठेवावे लागतात.
२) गावक-यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर पदाधिका-यांना उत्तर देणे बंधनकारक असते.
३) दोन दिवसांची पौर्व सुचना देऊन ग्रामसभेत गावक-यांना ठराव मांडता येतो.
👦🏻सरपंच👧🏻
सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो.
सरपंचाच्या अनुपस्थितीत त्याचे काम पाहतो – उप सरपंच
निवड – सरपंच/उप-सरपंच यांची निवड ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून होते. समान मते पडल्यास निवड चिठ्ठ्या टाकून करतात.
कार्यकाल – सरपंच/उप-सरपंच यांचा कार्यकाल – ५ वर्षे
👧🏻सरपंचाची कामे👦🏻
१) ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्ष स्थान भूषविणे व सभेचे नियमन करणे.
२) कायद्यातील तरतुदी आणि ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव यांची अंमलबजावणी करणे.
३) ग्रामपंचायतीचे अधिकारी व नोरकरवर्ग यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.
४) ग्रामसभेची बैठक बोलाविणे.
पदावरुन दुर करणे – कर्तव्ये पार पाडताना केलेली गैरवर्तणूक, असभ्य वर्तन, कर्तव्ये पार पाडताना दाखविलेला निष्काळजीपणा वा असमर्थता इ. कारणांवरून जिल्हा परिषद स्थायी समिती सरपंचाला पदावरून दुर करते.
सरपंच/ उप-सरपंच सलग तीन महिने गैरहजर राहिल्यास त्याची चौकशी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतो. त्या विरुध्द तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करावे लागते.
सरपंचाला मानधन – ग्रामपंचायतीच्या उत्पादनाचे दोन टक्के किंवा सहा हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.
👧🏻ग्रामसेवक👦🏻
ग्रामसेवकास ग्रामपंचायत सचिव असेही म्हणतात.
ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग ३ सेवक असतो. ग्रामसेवक गावाचा जन्म-मृत्यु निबंधक तसेच ग्राम स्तरावरील बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असतो.
पात्रताः-
निवड – जिल्हा निवड समितीद्वारे केली जाते.
नेमणुक – नेमणूक, बदली, बढती, निलंबनाचे अधिकार – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा प्ररिषद)
नियंत्रण – गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती)
मानधन/वेतन – जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीतून दिले जाते.
ग्रामसेवकांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यास आहे. एक ग्रामसेवक १ ते ५ खेड्यांचे काम पाहतो.
कार्येः-
१) ग्रामनिधीची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते.
२) खेड्यातील घरपट्टी, दिवा पट्टी व इतर कर वसूल करणे.
३) ग्रामपंचायतीने संमत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे व ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज पाहणे.
४) ग्रामपंचायतीच्या नोकर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.
५) ग्राम पंचायतीचे वार्षिक अहवाल व हिशेब पंचायत समितीस व जिल्हा परिषदेस सादर करणे.
६) ग्रामसभेचे आयोजन करणे व इतिवृत्त लिहिणे.
७) गावातील जन्म-मृत्युची नोंद करणे.
८) ग्रामपंचायतीचे पत्र व्यवहार सांभाळणे व ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून कार्य करणे.
👧🏻🌅🌅👦🏻🌅🌺
**********************************
👧🏻पंचायत समित्यांची रचना 👦🏻
****************************-*****
प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम ५८ आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडनिणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल परंतू पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (१) खालील येणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रितीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिद्ध करील आणि अशा प्रसिद्धीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोनतृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतू अशा प्रसिद्धीमुळे
कोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
या अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असेल.
पंचायत समितीच्या सभापतीस
पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.
गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.
👧🏻गटविकास अधिकारी👦🏻
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी व सचिव असतो. हा अधिकारी राजपत्रित अधिकारी श्रेणी १ अथवा श्रेणी २ मधील असतो.
नेमणूकीची तरतूद
महाराष्ट्रात
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९७ मध्ये प्रत्येक गटासाठी एक गटविकास अधिकारी असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
निवड
महाराष्ट्रात
गटविकास अधिकाऱ्याची
👦🏻निवड 👧🏻
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून व नेमणूक महाराष्ट्र शासनाकडून होते. काही जागा जिल्हा परिषदेच्या विस्तार अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरण्यात येतात. हा अधिकारी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडील अधिकारी असून त्याच्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असते.
अन्दाजपत्रक तयार करने -
गट विकास अधिकारी हा पन्चायत समितीचे अन्दाजपत्रक तयार करतो.
👧🏻पंचायत समिती👦🏻
त्रिस्तरीय पंचायत राजच्या आकृतीबंधातील पंचायत समिती हा मधला स्तर तसेच ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखला जातो.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – १९६१, मलम (५६) अन्वये गटास मिळून एक पंचायत समिती असते.
सध्या महाराष्ट्रात ३५१ पंचायत समित्या आहेत.
नियंत्रण – पंचायत समितीवर जिल्हा परिषदेचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असते, तर राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. पंचायत समिती बरखास्तिचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
👦🏻रचना👧🏻
– महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्य कमल ५७ व ५८ नुसार
सभसद – १) पंचायत समितीचे सभासद ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे. सभासद – किमान १२ व कमाल २५, वयोमर्यादा – २१ वर्षे २) १ सदस्य जास्तीत जास्त २०,००० लोकसंखेचा प्रतिनिधी असतो.
स्वीकृत सदस्य – ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता स्वीकृत/सहयोगी सदस्य रद्द कर्ण्यात आले आहे. आता फक्त गटातून जिहा परिषदेवर निवडून गेलेले सदस्य हे पंचायत समितीचे सदस्य असतात पण त्यांना मताधिकार नसतो.
स्त्री सदस्य – एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव असून त्यांची निवड प्रौढ मतदान पध्द्तीने होते. (महाराष्ट्रात सन २०११ पासुन महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.)
अनुसूचित जाती जमातीचे सदस्य – गटातील लोकसंख्येनुसार राज्य शासन काही मतदार संघ या जाती-जमातीसाठी राखीव ठेवू शकते.
बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटीझन्स (ओबीसी+वि.जा.+भ.ज.व.+वि.मा.प्र.) – एकूण सदस्य संख्येचा २७% जागा राखीव असून त्यापैकी ५०% जागा महिलांसाठी राखीव असतात.
सभापती व उप सभापती – निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकाची सभापती व एकाची उप सभापती म्हणून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमणीय पध्द्तीने निवड होते.
पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षे
👦🏻 गट विकास अधिकारी👧🏻
(बी.डी.ओ.)
पंचायत समितीचे पदसिद्ध सचिव कार्यकारी अधिकारी बीडीओ असतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम ९७ नुसार बीडीओ या पदाची निर्मिती केली आहे. त्यास कलम ९८ नुसार अधिकार व कार्ये सोपविण्यात आली आहेत.
हे अधिकारी महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी श्रेणी १ अथवा २ मधील असतात.
निवड/नेमणूकः- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड तर नेमणूक – राज्य शासनाद्वारे, तर काही जागा पदोन्नतीने भरल्या जातात. गट विकास अधिका-याला मदत करण्यासाठी शिक्षण, उद्योग, पशु विकास खात्याचे विस्तार अधिकारी असतात.
गट विकास अधिका-यावर नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO-Z.P.)
कार्ये –
१) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी म्हणून पंचायत समितीचा कार्यालयीन प्रमुख म्हणून काम पाहतो.
२) पंचायत समितीच्या सभांचे कामकाज पाहणे, बैठकींचे नियमन करणे, सभांचा इतिवृतांत लिहिणे.
३) पंचायत समितीने घेतलेल्या निर्णायांची अंमलबजावणी करणे.
४) पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करणे व पंचायत समितीने कसूर केल्यास मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे.
५) सभापती, उप सभापती व इतर अधिकारी यांना कायद्यातील तरतुदीचे मार्गदर्शन करणे.
६) पंचायत समितीस व राज्य शासन तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांतील दुवा म्हणून कार्य करणे.
अधिकारः-
१) कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहे.
२) हातातील कोणत्याही कर्मचाचा-याकडून कोणतीही माहिती केव्हाही मागविण्याचा त्यांना आधिकार आहे.
३) पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचा-यांच्या रजा मंजूर करण्याचा गट विकास अधिका-यांना आहे.
४) पंचायत समितीना मिळणा-या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गट विकास अधिका-यांना आहेत.
५) पंचायत समितीच्या कर्मचारी
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
**********************************
👦🏻 महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना👧🏻
**********************************
महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्था काम पाहत होती. महाराष्ट्रामध्ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली व तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष व पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली.
महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्तरीय पद्धतीची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्था कायद्याने अस्तित्वात आली. त्रिस्तरीय म्हणजे गावपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्वात आली. या संस्थेचे काम नियमानुसार होण्यासाठी विधानसभेत कायदा करण्यात आला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये चालते
👧🏻मुख्य कार्यकारी अधिकारी👦🏻
|
अति. मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
|
प्रकल्प संचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
|
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. बा.क)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
|
खाते प्रमुख
/
समाज कल्याण अधिकारी
कॄषी विकास अधिकारी
जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
कार्यकारी अभियंता बांधकाम
कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन
|
सहाय्यक अधिकारी
|
प्रशासकीय अधिकारी
👧🏻 पंचायती राज👦🏻
बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1957 साली त्रिस्तरीय पंचायती राज पध्दतीची शिफारस केली आणि त्यानुसार पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंचायत राज पध्दतीचे शुभारंभ राजस्थानमध्ये 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी केले.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या कायदा, 1961 स्थापन केला आणि कायद्यानुसार 1 मे 1962 रोजी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीचा अंगिकार केला.
राज्य शासन
जिल्हा परिषद
पंचायत समिती
ग्रामपंचायत
👧🏻 जिल्हा परिषद👦🏻
त्रिस्तरीय पंचायत राजच्या आकृतीबंधातील जिल्हा परिषद ही जिल्हा पातळीवरील सर्वोच्च संस्था होय.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, कलम ६ अन्वये पर्त्येक जिल्ह्याला साधारणतः एक जिहा परिषद असते.
महाराष्ट्रात एकूण जिल्हा परिषदा – ३३
एकूण जिल्हे – ३५, पण यांपैकी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथे जिल्हा परिषद अस्तित्वात नाही.
👦🏻रचना👧🏻
१) जिल्हा परिषद ठरविण्याचा अधिकार – राज्य शासनास
२) सभासद संख्या – ५० ते ७५, अपवाद – पुणे जिल्हा परिषद – ७६ जिल्हा परिषदेचा एक प्रतिनिधी साधारणतः ४०,००० लोकसंख्येस असतो.
३) सर्व सहयोगी/स्वीकृत सदस्यत्व ७३ व्या घटना दुरुस्ती नुसार रद्द करण्यात आले आहे.
४) सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिहा परिषदेचे पदसिध्द अधिकारी असतात. पण त्यांना मतदानात भाग घेता येत नाही.
५) महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.
६) अनुसुचित जाती जमातीसाठी – लोकसंख्येचा प्रमाणात आरक्षण
७) मागावर्गियांसाठी – २७% आरक्षण
८) जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमण पध्द्तीने होते.
९) ५०% अधिक मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात अध्यक्षपद मागासवर्गीयांना राखीव असते.
१०) मुख्य प्रशासक – C.E.O. (I.A.S.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कलम ९४ अन्वये)
११) जिल्हापरिषदेचे पदसिध्द सचिव – Dy. C.E.O. (निवड – M.P.S.C. द्वारे)
सभा – दर ३ महिन्याला एक या प्रमाणे एका वर्षात ४ सर्वसाधारण सभा व्हाव्यात. या सभांचे अध्यक्षपद जिल्हा परिषद अध्यक्ष भूषवितात. जिल्हा परिषदेच्या सभेसाठी १/३ गणपूर्ती आवश्यक आहे
👦🏻जिल्हा परिषदेची कामे👧🏻
१) शेतक-यांना सुधरित बी-बियाणे पुरविणे.
२) शेती कसण्याच्या नव्या पध्दतीची माहिती शेतक-यांना देणे.
३) लघु पाटबंधारे, पाझर तलाव बांधणे व देखभाल करणे
४) चराऊ व कुरण राणांची देखभाल करणे.
५) सर्वांना शिक्षण मिळावे या हेतुने शाळा उघड्णे.
६) वाचनालये, ग्रंथालये, प्रदर्शने, मेळावे भरविणे.
७) प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच दवाखाने स्थापन करणे.
८) साथीच्या रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणुन लसीकरण कार्यक्रम हाती घेणे.
९) गावा-गावांना जोडणारे पूल, रस्ते, शाळा बांधणे.
१०) आदिवासींसाठी आश्रम शाळा, मोफत वसतिगृहे चालविणे.
११) कुटिरोद्योग, हस्तउद्योग, शेतमालांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग (लघु उद्योग) यांना जिल्हा परिषद प्रोस्ताहन देते.
जिहापरिषदेच्या उत्पन्नाची साधणेः-
१) राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेस विकास कार्यासाठी ७५% अनुदान होते.
२) जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातील महसूल उत्पादनाच्या ७०% अनुदान होते.
३) शासन कर्मचा-यांच्या पगारासाठी ७५% अनुदान देते.
४) पाणी पट्टी, मनोरंजन व करमणूक कर, यात्रेवरील कर, बाजार कर यांच्या पासून महसूल गोळा करणे.
५) राज्य शासन एकूण जमीन महसूलाच्या ७०% रक्कम जिल्हा परिषदेस देते. यापैकी ३०% रक्कम जिल्हा परिषद ग्राम पंचायतीस अनुदान रुपाने देते.
हिशेब तपासणी – लोकलेखा समिती व राज्यांचे महालेखापाल करतात.
👦🏻जिल्हा परिषदेच्या समित्या👧🏻
जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची कामाची वाटणी १० समित्यामध्ये करण्यात आली आहे.
१) स्थायी समिती
२) कृषि समिती
३) वित्त समिती
४) बांधकाम समिती
५) आरोग्य समिती
६) शिक्षण समिती
७) समाज कल्याण समिती
८) महिला व बाल कल्याण समिति
९) पशु संवर्धन व दुग्ध विकास समिती
१०) जलसंधारण व पिण्याचे पाणि पुरवठा समिती कलम ७९०(अ) नुसार स्थापन करण्यात आली आहे.
१) स्थायी समिती – ही जिल्हा परिषदेतील सर्वांत महत्त्वाची समिती आहे. या समितीचे अध्यक्ष पद जिल्हा परिषद अध्यक्ष भूषवितात. विषय समित्यांचे सभापती या समितीचे सदस्य असतात. तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांमधून ८ सदस्य निवडले जातात आणि २ तज्ञांचा समावेश होतो.
२) कृषी व सहकार एअसेच पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास या दोन समित्यांचे पद जिल्हा परिषदेचा एक्च सदस्य भूषवितो.
३) समितीच्या सभापतींना दरमहा ४०००/- रु. मानधन मिळते.
४) समिती सभापतीला आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो.
५) कोणताही सदस्य एकापेक्षा अधिक समितीवर नसतो. निवडणूक एकल संक्रमणिय मताद्वारे प्रमाणाशिर प्रतिनिधित्वाची पध्दत वापरुन केली जाते.
६) एखादा सदस्य ३ बैठकांस किंवा सतत ६ महिने गैरहजर राहिल्यास त्याचे समितीवरील सदस्यत्व संपुष्टात येते.
७) अविश्वास ठरावाच्या तरतुदी जिल्हा परिषद अध्यक्षांप्रमाणेच असतात.
८) वित्त, बांधकाम, आरोग्य व शिक्षण या चार समित्यांचा सभापती हा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष असतो.
९) समाजकल्याण समितीचा अध्यक्ष अनुसूचित जाती/जमातीचा निर्वाचीत सदस्य असतो. यात अनुसूचीत जाती जमातींचे ५ सदस्य व इतर मागासवर्गियांचे ४ सदस्य असतात.
१०) महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती निर्वाचीत महिला सदस्य असतो.
११) जलसंधरण व पिण्याचे पाणी पुरवठा या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद
👧🏻 जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष👦🏻
जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. निवडीसाठीच्या सभेची तारीख जिल्हाधिकारी ठरवितो. तर सभेचा अध्यक्ष उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा असतो.
कार्यकाल – २.५ वर्षे किंवा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास त्यापुर्वी संपुष्टात येऊ शकतो.
ज्याने लागोपाठ दोन वेळा जिहा परिषदेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद भूषविलेले आहे असा सदस्य तिस-यांदा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही.
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निवडीसाठी जिल्हाधिकारी सभा निश्चित करतो. या सभेचे अध्यक्ष स्थान जिल्हाधिकारी वा त्याने प्राधिकृत केलेला किमान उप जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी असतो.
समान मते पडल्यास अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड – चीठ्ठ्या टाकून केली जाते.
निवडणूकीच्या वैधतेसंदर्भात विवाद निर्माण झाल्यास त्या विरुध्द विभागीय आयुक्तांकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकतो.
विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करता येते.
मानधन मासिक – जिल्हा परिषद अध्यक्ष – ५०००/- रु., उपाध्यक्ष – ४००० रु.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षास दरसाल ६००० रु. अतिथ्य भत्त्ता देण्यात येतो.
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
**********************************
=============================
👦🏻 नागरी प्रशासन👧🏻
कौटिकल्यांचा अर्थशास्त्रात नागरी अधिक्षकाचा उल्लेख आहे.
भारतात नगर प्रशासनासंबंधी पहिला लिखीत कायदा १९९३ च्या चार्टरच्या स्वरुपात अस्तिस्वात आला.
१८५० च्या कायद्याद्वारे म्युनिसिपल बोर्ड अस्तिस्वात आले.
नागरी प्रशासनात पुढील घटक येतात – अ) नगर परिषदा ब) महानगरपालिका क) कटक मंडळे ड) नगर पंचायत
राज्य सरकार नागरी पंचायत/पालिका १९६५ च्या कायद्याने निर्माण करते.
👦🏻नगर पालिका👧🏻
निर्माण करण्यासाठी किमान आवश्य्क लोकसंख्या – १०,०००
लोकसंख्येच्या आधारावर नगरपरिषदांचे अ वर्ग ब वर्ग आणि क वर्ग या प्रकारात केले जाते.
सध्या महाराष्ट्रातील नगर परिषदांची संख्या – २२२
डोंगरी भागात थंड हवेच्या ठिकाणी लोकसंख्येचे बंधन न घालता ६ नगर परिषदा स्थापन केल्या गेल्या आहेत. १) चिखलदरा २) खुल्ताबाद ३) महाबळेश्वर ४) माथेरान ५) पाचगणी ६) पन्हाळा
👦🏻रचना👧🏻
महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम १९६५ नुसार नगरपालिकांचे काम करण्यासाठी खालील प्राधिकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. १) अध्यक्ष २) स्थायी समिती ३) विषय समित्या ४) मुख्याधिकारी
नगर पालिकेच्या सभासदांची निवड दर पाच वर्षांनी प्रौढ मतदानाद्वारे होते. नगराध्यक्ष हा नगराचा प्रथम नागरिक असतो.
त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहाराची निरनिराळ्या प्रभागात (वार्ड) विभागणी केली जाते.
सदस्य संख्या – लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतात. १७ ते ६५ इतकी असते.
नगरपालिकेच्या निवडणूकीस उभे राहण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा – २१ वर्षे
नगरपालिकेतील काही जागा अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्गिय व (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.) राखीव असतात.
नगरपालिकेच्या सभासदांना म्हणतात – नगरसेवक
नगरसेवक हा शब्द सुचविला – बाळासाहेब ठाकरे
नगरपालिकेची स्थायी समिती व पाच विषय समित्या असतात. १) सार्वजनिक बांधकाम समिती २) शिक्षण समिती ३) वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती ४) पाणी पुरवठा व जल निःस्सारण समिती ५) नियोजन आणि विकास समिती
प्रभाग समिती – तीन लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या नगरपरिषदांमध्ये प्रभाग समित्यांची स्थापना केली जाते.
स्थायी समिती – अध्यक्ष – नगराध्यक्ष (नगरपालिका)
👧🏻कार्ये👦🏻
१) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे
२) शहरात दवाखाने उघडणे
३) वेळोवेळी रोग प्रतिबंधक लस टोचणे
४) शहरातील रस्त्यांची सफाई व दुरुस्ती करणे
५) दिवाबतीची सोय करणे
६) सांडपाणी वाहून नेण्याची सोय करणे व दुरुस्ती करणे
७) जन्म व मृत्युची नोंद ठेवणे
८) अग्निशामक दलाची स्थापना करणे
९) बाजारपेठा व मंडई यांचे बांधकाम करणे
१०) शिक्षनाची सोय, शाळा, वाचनालये उघडणे
११) सार्वजनिक उद्याने, बाग-बगिचे तयार करणे
👦🏻मुक्याधिकारी👧🏻
हा शासकीय अधिकारी नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजांचे नियंत्रण करतो.
👧🏻महानगर पालिका👦🏻
सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका (पिंपरी-चिंचवड)
सध्या महाराष्ट्रात महानगरपालिका कार्यरत – २२
सर्वसाधारणपणे महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्या – ३ लाखांपेक्षा जास्त
रचना – १) सर्वसाधारण सभा – जेनतेने निवडून दिलेल्या महानगरपालिकेच्या सभासदांची संख्या ही लोकसंख्येनुसार ठरविली जाते. – ६५ ते २२१ पर्यंत असते.
कार्य – १) शहरांच्या प्रश्नांवर चर्चा करणे व महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे. २) नगर पालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्प मंजूर करणे. ३) विविध समित्यांवर सभासद निवडणे व समितीच्या निर्णयास मान्यता देणे.
निवडणूकीसाठी वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये शहराची विभागणी केली जाते.
या प्रभागांमधून प्रौढ मतदान पध्दतीने सभासद – पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आणले जातात.
महानगर पलिकेतील काही जागा अनुसूचित जाती, जमाती, मागास वर्गिय, स्त्रिया (महाराष्ट्रात सन २०११ पासून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.) यांच्या साठी राखीव असतात.
प्रभाग समित्या – नगरसेवक, वॉर्ड ऑफिसर इ. ३ व्यक्तींचा समावेश (१ पोलीस अधिकारी, २ सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी)
👦🏻स्थायी समिती👧🏻
ही सर्वात महत्त्वाची समिती आहे. यात बारा सदस्य असतात. प्रत्येक वर्षी १/२ सदस्य निवृत्त होतात. सदस्यांपैकी एकाची प्रत्येक पहिल्या सभेत निवड केली जाते.
सभा –आठवड्यातून एकदा आवश्यक त्या वेळी बोलवले जाते. कामकाज चालवण्यासाठी पाच सदस्य आवश्यक असतात. स्थायी समितीचा अध्यक्ष हजर नसल्यास एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून कार्य करतो.
स्थायी समितीची पहिली सभा आयुक्त ठरविल तेव्हा होते.
अध्यक्ष वाटेल तेव्हा उप समित्यांची सभा बोलावितो.
स्वरुप – कार्यकारी मंडळासारखे असते.
स्थायी समिती करारांना मान्यता देते, अर्थसंकल्पाची छाननी करते. निधी गुंतवणुकी विषयी निर्णय घेते.
👧🏻महानगरपालिकेचे कार्य👦🏻
👦🏻अ) अनिवार्य कार्य👧🏻
१) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण
२) विद्युत पुरवठा
३) पाणी पुरवठा
४) क्रिडांगणे, वाचनालये, उद्याने यांची सोय करणे
५) जन्म मृत्युची नोंद ठेवणे
६) द्वाखाने, रुग्नालये ई. आरोग्य विषयक सेवा उपलब्ध करुण देणे
७) सांडपाणी व्यवस्था, रोग प्रतिबंधक उपाय, साफ सफाई
८) निवडणूकीसाठी मतदारांच्या याद्या तयार करणे
९) सार्वजनिक बांधकाम – रस्ते व पूल बांधण व देखरेख
१०) नगरातील नियोजन धोकादायक इमारती नष्ट करणे
११) नवीन बांधकामास परवानगी देणे
१२) झोपडापट्टी सुधारणा व दारिद्र्य निर्मूलन
१३) पर्यावरण संरक्षण
👧🏻 आ) ऐच्छिक कार्य👦🏻
१) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था करणे व संशोधन संस्थांची स्थापना करणे.
२) नाट्य गृह, क्रिडांगणे, सार्वत्रिक वाचनालय, संग्रहालय इ. निर्मिती व व्यवस्थापन करणे.
👧🏻कटक मंडळे/कॅन्टोन्मेट बोर्ड👦🏻
महाराष्ट्रात लष्कारी छावण्यांच्या ७ ठिकाणी कटक मंडळे स्थापन झालेली आहेत. १) देहू २) खडकी ३) पुणे कॅम्प ४) अहमदनगर ५) देवळाली ६) औरंगाबाद ७) कामठी (नागपूर)
भारतात कटक मंडळाची संख्या – ६२
कटक मंडळाचे कार्य १९२४ च्या “कॉन्टोन्मेट” या कायद्याने चालते. त्यात १९५३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
१) छावणीच्या प्रमुख लष्करी अधिका-यांकडे कटक मंडळाचे अध्यक्ष पद असते.
२) कटक मंडळात लोक प्रतिनिधिपेक्षा पदसिध्द सदस्यांची संख्या जास्त आहे.
३) निवडुन आलेल्या एका सदस्य उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
४) संरक्षण मंत्रालयाकडून एका मुख्य कार्यकारी अधिका-याची नेमणूक केली जाते. तो स्थानिक रहिवाशी व लष्कर यांच्यातील दुवा असतो. तो कटक मंडळाचा सचिव व सल्लागार म्हणून काम करतो.
👦🏻नगर पंचायत👧🏻
ग्रामीण व शहरी संक्रमण अवस्थेतील भाग, सध्या महाराष्ट्रात तिन नगरपंचायत आहेत.
७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगर पंचायती स्थापना करण्यात आली. जो ग्रामीण नागरी क्षेत्र बनण्याच्या स्थित्यांतरानंतराच्या अवस्थेत आहे किंवा अर्ध नागरी आहे अशा गावात पंचायत स्थापन करतात.
आवश्यक लोकसंख्या – १०,००० – २५,०००
गाव, महानगरपालिका शहरापासुन २० किमी पेक्षा कमी अंतरावर असावे.
नगर पंचायत स्थापन होण्यासाठी गावातील २५% लोक शेती व्यतिरिक्त स्यससायावर अवलंबुन असले पाहिजेत.
त्या गावाचे अंतर शहरापासून २० किमी पेक्षा जास्त असल्यास तेथील ५०% लोक शेती व्यतिरिक्त क्षेत्रात गुंतलेले असावे
सदस्य संख्या १० असते १० प्रभागातून प्रत्येकी १ सदस्य निवडला जातो. त्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
महाराष्ट्रातील नगर पंचायती – १) दापोली (रत्नागिरी) २) शिर्डी (अहमदनगर) ३) कणकवली (सिंधुदुर्ग)
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
महानगरपालिका
महानगर (मोठे शहर) ज्याची लोकसंख्या ३ लाख किंवा जास्त आहे,त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महानगरपालिका असे संबोधतात. महाराष्ट्रातील खालील शहरात महानगरपालिका अस्तित्वात आहेत-
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
ठाणे महानगरपालिका
नवी मुंबई महानगरपालिका
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
मीरा-भायंदर महानगरपालिका
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका
उल्हासनगर महानगरपालिका
वसई-विरार महानगरपालिका
पुणे महानगरपालिका
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
कोल्हापूर महानगरपालिका
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका
सोलापूर महानगरपालिका
नाशिक महानगरपालिका
अहमदनगर महानगरपालिका
मालेगाव महानगरपालिका
औरंगाबाद महानगरपालिका
नांदेड-वाघला महानगरपालिका
लातूर महानगरपालिका
नागपूर महानगरपालिका
अमरावती महानगरपालिका
अकोला महानगरपालिका
शहरी आणि निमशहरी भागातील शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेसाठी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. १९९२ साली ७४वी घटनादुरुस्ती करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान देण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या नवव्या भागात अनुच्छेद २४३ प ते २४३ ग नगरपालिका संदर्भात आहे. त्याशिवाय राज्यघटनेच्या १२व्या सूचीमध्ये नगरपालिकेची १८ कार्ये समाविष्ट केलेली आहेत. या कायद्याप्रमाणे नगरपालिका स्थापन करणे राज्यावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. या कायद्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था परिणामकारक कार्य करू शकतात. या कायद्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.मागील लेखात आपण ग्रामीण भागासाठी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी माहिती घेतली. या लेखामध्ये आपण शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेविषयी माहिती घेऊ या.
रचना:
प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नगरपालिका असाव्यात अशी या कायद्यानुसार तरतूद आहे.
अ) लहान शहरांसाठी नगरपंचायत
ब) मध्यम शहरांसाठी नगरपरिषद
क) मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका.
लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, शेतीशिवाय इतर उद्योगांचे प्रमाण, शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल, त्या भागाचे आर्थिक महत्त्व इत्यादींवरून ते शहर लहान किंवा मोठे ठरवण्यात येते. नगरपालिकांचे सर्व सभासद त्या नगरपालिकांच्या हद्दीतील लोक प्रत्यक्ष निवडून देतात. त्यासाठी त्या नगरपालिकेतील विभागांचे प्रभागांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यामुळे एका नगरपालिकेमध्ये अनेक प्रभाग असतात. एक प्रभागातून एक नगसेवक निवडण्यात येतो. या निवडणुकांकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अनुसूचित जाती-जामातींसाठी राखीव जागा असतात. तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात. या नगरपालिकांचा कार्यकाल हा पाच वर्षांचा असतो.
शहरी भागाच्या प्रशासनासाठी भारतात खालील प्रकारच्या स्थानिक संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.
१) महानगरपालिका
२)नगरपरिषदा
३)अधिसूचित क्षेत्र समित्या
४)नगरक्षेत्र समित्या
५)छावणीक्षेत्र समित्या
६)नागरी संस्था
७) पोर्ट ट्रस्ट
८)विशिष्ट हेतू संस्था
या संदर्भातील सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे
1)महापालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांची नेमणूक राज्यशासनामार्फत केली जाते. महानगरपालिकेवर आवश्यक व ऐच्छिक अशा दोन्ही प्रकारच्या विस्तृत स्वरूपाची कामे पार पडण्याची जबाबदारी असते. महानगरपालिकेला आर्थिक स्थैर्य लाभावे म्हणून करांचा एक विशिष्ट आकृतीबंध उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महानगरपालिकेला जसा अत्यावश्यक कर गोळा करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे काही विषयांवर कर लावण्याचीही परवानगी आहे. महानगरपालिका राज्य शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली असते.
२) नगरपालिका : लहान शहरांसाठी म्हणजे ज्याची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा कमी असते त्यांच्याकरिता नगरपालिका असते.
३) अधिसूचित क्षेत्रीय समित्या : नव्याने विकसित होणाऱ्या प्रदेशातील नागरी शासन जर नगरपरिषदेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक अटींची पूर्तता करू शकत नसेल किंवा ज्या प्रदेशात नवीन उद्योग स्थापन झाले असतील, तर अशा परिसरांसाठी अधिसूचित क्षेत्र समित्या स्थापन केल्या जातात. राज्य नगरपरिषद कायद्यातील तरतुदी या समितीला लागू असतात.
४) नगरक्षेत्र समित्या : लहान आकारांच्या नगरांसाठी नगर क्षेत्र समित्या असतात.
५) छावणी क्षेत्र मंडळ : लष्करातील सेवकांची वस्ती असलेल्या क्षेत्रातील प्रशासनासाठी छावणीक्षेत्र मंडळ असते. हे मंडळ थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात असते. या प्रकारात नागरी लोकसंख्येला स्थान नसते.
६) टाऊनशिप : मोठमोठे सार्वजनिक उद्योग असलेल्या प्रदेशात ज्या रहिवासी वसाहती असतात त्यांना सेवा देण्यास टाऊन प्रशासक नेमतात.
७) पोर्ट ट्रस्ट : बंदर भागामध्ये प्रशासन बघण्यास बंदराच्या व्यवस्थेसाठी आणि संरक्षणसाठी पोर्ट ट्रस्ट असतात.
८) विशिष्ट हेतू संस्था : विशिष्ट कार्यासाठी अशा प्रकारच्या स्थानिक संस्था असतात.
👦🏻🌅🌺👧🏻🌅🌺
**********************************
👦🏻लोकशाही👧🏻
अब्राहम लिंकन कृत व्याख्या: लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.
लोकशाहीचे प्रकार
अध्यक्षीय
संसदीय
लोकशाहीचे मुख्य स्पर्धक
भांडवलशाही
राजेशाही
Theocracy
फाशीवाद
साम्यवाद
हुकुमशाही
लोकशाहीत राजकीय पक्ष महत्वाचे आहेत. राजकीय पक्षाचे दोन प्रकार पडतात. अ)राजकीय पक्ष. ब)राष्ट्रीय पक्ष.
👦🏻 लोकशाहीचे प्रकार👧🏻
प्रातिनिधिक लोकशाहीचे संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही असे सांप्रत कार्यवाहीत असलेले दोन प्रमुख प्रकार आढळतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये मंत्रिमंडळ आणि संसद परस्परांवर अवलंबून असतात आणि मंत्रिमंडळ हे संसदेला जबाबदार असते. बहुमतातील पक्षाचा नेता हा पंतप्रधान असतो. भारतासह ग्रेट ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियात ही पद्धत रूढ आहे. अध्यक्षीय शासनपद्धतीत मंत्रिमंडळ संसदेपासून अलिप्त असतं आणि अध्यक्षाची जनतेकडून सरळ निवड होते. ही पद्धत प्रामुख्याने अमेरिकेत आढळते. थोड्याफार फरकाने फ्रान्स, श्रीलंका इ. देशांतूनही ती प्रचारात आहे.
👦🏻🌅🌺👧🏻🌅🌺
**********************************
👦🏻पोलीस पाटील👧🏻
नियुक्ती – महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार जिल्हाधिकारी/उपजिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी करतो.
वंशपरंपरागत पाटिलकी व वतनदारी बंद – कायदा १९६२ हा कायदा लागु झाला – १ जाने. १९६३
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम – १९६७, लागू – ५ जून १९६८ हा कायदा मुंबई शहर व मुंबई उपनगरास लागू नाही.
महाराष्ट्र पोलीस नियमावली – १९६८
पात्रता -
१) वयोमर्यादा – २५ ते ४५ वर्षे
२) मुदत – ५ वर्षांसाठी व तेवढ्याच कालावधीसाठी दुस-यांदा परंतु ६० वर्षांनंतर नेमणुक करता येत नाही.
३) शिक्षण – कमीत कमी ६ वी, अपवादात्मक – ४ थी, ४ थी पेक्षा कमी शिक्षण असल्यास नेमणुकीसाठी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते.
४) गावचा रहिवाशी आसावा.
५) शारिरीक दृष्ट्या पात्र असावा
६) वर्तणूक चांगली असावी
७) मागासवर्गीयांना प्राधान्य दिले जाते.
वेतन ८०० रु.
पोलीस पाटलाच्या गैरहजेरीत काम पाहतो – शेजारच्या गावचा पोलिस पाटील
पोलीस पाटलास किरकोळ रजा देण्याचे अधिकार (१२ दिवसांची) तहसिलदार
पोलीस पाटलास पुर्णकालीन नोकरी करता येत नाही. व्यवसाय करता येतो. इतर सरकारी नोकरांप्रमाणे सवलती मिळत नाही. परंतु अटी पुर्ण केल्यास मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.
👧🏻🌅🌺👦🏻🌅🌺
**********************************
👧🏻समानतेचा अधिकार👦🏻
कायद्यापुढे समानता
धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई
स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंद होणार नाही .
सार्वजनिक सेवा योजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी .
अस्पृश्यता नष्ट करणे
**********************************
👧🏻स्वातंत्र्याचा अधिकार👦🏻
भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा
शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा
अधिसंघ वा संघ बनविण्याचा .
भारताच्या राज्याक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा .
भारताच्या राज्याक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा .
कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय ,उदीम किंवा धंदा चालविण्याचा .
अपराधांबद्दलच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण
जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे रक्षण .
विविक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण
**********************************
N•R•Sable 👧🏻शोषना विरूध्दमाचा अधिकार👦🏻 माणसांना अपव्यवहार आणि वेठ यांना मनाई .
कारखाने इ. मध्ये वा धोक्याच्या कामावर चौदा वर्षे वयाखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास मनाई .
********************************** 👦🏻धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार👧🏻
सद्सदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रतिज्ञापन आचरण व प्रसार
धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य .
एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य .
विविक्षित शैक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य .
****************************--**** 👧🏻सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार👦🏻
अल्पसंख्यांक समाजाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण
अल्पसंख्यांक समाजांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार
**********************************
N•R•Sable 👧🏻नागरिकांची मुलभुत कर्तव्ये👦🏻
संविधानाचे पालन करणे आणि तत्वाप्रणीत आदर्श व संस्था , राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे .
ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे .
भारताची सार्वभौमता , एकता व एकात्मता उन्नत राखणे व त्यांचे संरक्षण करणे
आवाहन केले जाइल तेव्हा देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवा बजावने
धार्मिक , भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाउन अखिल भारतीय जनतेमध्ये एकोपा व भ्रातृभाव वाढीला लावणे ;
**********************************
*
👌👌👌
ReplyDelete