भारत राज्यघटना

भारताची राज्यघटना 
**********************************
👧🏻भारताचे संविधान👦🏻

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

👦🏻🌺🌅👧🏻🌅🌺
**********************************
आधारस्थाने 
**********************************
👧🏻भारतीय घटनेची उगमस्थाने (आधारस्थाने)👦🏻

१) विविध देशांच्या राज्यघटनांवरून पुढील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.
इंग्लंड – संसदीय राज्य पध्दती नामधारी राजा, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळाची सामुहीक जबाबदारी, निवडणूक प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य इ.
अमेरिका – लिखित राज्य घटना राज्य घटनेची उद्देश पत्रिका, मुलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उप राष्ट्रपती इ.
कॅनडा – संघराज्य शासन पध्दती, प्रभावी मध्यवर्ती सत्ता संघ सरकारकडे देणे, राज्यपालांची निवड, शेषाधिकार इ.
आयलँड – राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती पदासाठी निर्वाचन मंडळाची पध्द्ती अशा गोष्टी इ.
ऑस्ट्रेलिया – संसदेच्या दोही गृहांची संयुक्त बैठक, सामाईक सूची आणि त्यासंबंधी केंद्राचे कायदे घटक राज्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्याची पध्द्ती इ.
द. आफ्रिका – घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया घेण्यात आली.
जर्मनी – अंतर्गत आणीबाणी
रशिया – समाजवाद
जपान – मुलभूत कर्तव्य
२) १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्याचा प्रभाव – भारतीय घटनेचादोन तृतियांश भाग १९३५ च्या कायद्याच्या आधारे घेतलेला दिसतो. त्या कायद्यातील तरतुदी गरजेनुसार बदललेल्या आहे. उदा – संघराज्य पध्दती, केंद्रीय कायदेमंडळ अधिकाराची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय इ.
p L at 10:28 PM

👦🏻🌺🌅👧🏻🌅🌺
**********************************
राज्यघटनेतिल दुरूस्त्या 
**********************************
👦🏻भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या👧🏻

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरुस्ती अंमलात येते.

👦🏻🌺🌅👧🏻🌅🌺
**********************************
भारतीय राज्यघटना 
**********************************
👦🏻भारतीय राज्यघटना👧🏻



१६ मे १९४६ रोजी त्रीमंत्री योजनेनुसार भारताची राज्य घटना तयार करण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले आहे.
जुलै १९४६ मध्ये प्रांतिक आयदेमंडळातून घटना समितीतील प्रतिनिधीच्या निवडणूका झाल्या. निवडणुकीची पध्दती एकल संक्रमणिय अनुपातीक प्रतिनिधीत्वाद्वारे ३७९ (प्रांताचे २९२+९३ संस्थानिकांचे+४ कमिशनरी क्षेत्रातील) सदस्यांची घटना समिती अस्तित्वात आली.
घटना समितीचे पहिले अधिवेसन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरु झाले. पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष पद सच्चिदानंद सिन्हा यांच्याकडे होते.
११ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या दुस-या बैठकीपासून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे / संविधान समिती अध्यक्ष म्हणून रितसर निवड झाली.
घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये खालील नेत्यांचा समावेश होता. –  पंडीत नेहरु, वल्लभाभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौ. अब्दुल कलाम आझाद, डॉ. राधाकृष्नन, राज गोपालाचारी, बॅ. जयकर, डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी, पं. गोविंद वल्ल्भ पंत, बी.जी.खेर इ.
स्त्री सदस्यांमध्ये- १) विजयालक्ष्मी पंडीत २) सरोजीनी नायडू ३) दुर्गाबाई देशमुख ४) बेगम रसूल ५) राजकुमारी अमृता कौर ६) हंसाबेन मेहता ७) रेणुका रे ८) पुर्णिमा बॅनर्जी ९) लीला रॉय १०) सुचेता कृपलानी ११) कमला चौधरी या प्रमाणे स्त्रियांचा समावेश होता.
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी घटनेच्या उदिष्टांबाबतच्या ठराव मांडला.
२२ जाने. १९४७ रोजी उद्दिष्टांबाबत ठराव घटना समितीने मंजूर केला.
१४ ऑगस्ट १९४७ पासून घटना समितीचे काम चालू असताना श्र. ग.वा.मावलंकर हे सभापती म्हणून काम पहात. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते.
संसद म्हणून घटना समितीचे काम चालू असताना श्री ग.वा. मावळंकर हे सभापती म्हणून काम पाहत. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते.
एस.एन. मुखर्जी यांनी मसूदा तयार करण्याची महत्त्वाची कामगिरी बजावली.
२९ ऑगस्ट १९४७ ला घटनेचा मसुदा तयार करणारी समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यंच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली.
मसुदा समितीचे इतर सदस्य – एन. गोपालास्वामी अय्यंगार, अल्लादी रामकृष्ण अय्यर, के.एम.मुन्शी, मशमंद सादुल्ला, एन.माधवराव, टी.टी.कृष्णाम्माचारी
१९४८ मध्ये खैतान यांच्या मृत्युनंतर टी.टी.कृष्णाम्माचारी यांची समितीवर नियुक्ती झाली जे एकमेव कायदेत नसलेले सदस्य होते.
सुप्रसिध्द कायदे तज्ञ श्री. एन. रोव हे घटना समितीचे सल्लागार म्हणून नेमले गेले.
फेब्रुवारी १९४८ मध्ये घटना समितीचा मसुदा प्रकासीत करण्यात आला. संबंध देशभर यांवर चर्चा घडून आली.
नोव्हेंबर १९४८ पासून एक वर्षभर घटना समितीमध्ये चर्चा घडून आली व त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. (२४ दुरुस्त्या माण्य केल्या)
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनेस अंतिम मान्यता देण्यात आली.
२६ जानेवारी १९५० पासून घटनेचा अंमल सुरु झाला.
घटनेचे कामकाज २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस चालले. (एकूण १०८२ दिवस) एकूण ११ बैठका घेण्यास आल्या.
१९४७ च्या भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे बनली.
सुरूवातीस भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे होती. आज कलमांची संख्या ४४६ असून १२ परिशिष्टे आहेत.
मसुदा समितीस किंवा प्रारुप समिती असेही म्हणतात.

👦🏻🌺🌅👧🏻🌅🌺
*********************************
कलम 1 ते 395
*********************************

👧🏻कलम(कायदे)👦🏻

 भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ १९५०पासून राज्यघटना अमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
संविधानाच्या मूळ आवृत्तींचा गोषवारा -
भाग १ – कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी
भाग २ – कलमे ५-११
भाग ३ – कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
भाग ४ – सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ – ५१
कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन
कलम 41 – काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.
भाग ५ -
प्रकरण १ – कलमे ५२-७८
कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक
कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,
कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत
प्रकरण २ – कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,
कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,
कलमे ९९-१००
कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,
कलमे १०७-१११ (law making process)
कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,
कलमे ११८-१२२
प्रकरण ३ – कलम १२३
कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत
प्रकरण ४ – कलमे १२४-१४७
कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत
प्रकरण ५ –आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.
कलमे १४८ – १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत
भाग ६ – राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.
प्रकरण १ – कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या
कलम १५२ – भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या – जम्मु आणि काश्मीर वगळून
प्रकरण २ – कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत
कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,
कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.
कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.
प्रकरण ३ – कलमे १६८ – २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.
कलमे १६८ – १७७ सामान्य माहिती
कलमे १७८ – १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार
कलमे १८८ – १८९ कार्यकलापाविषयी
कलमे १९० – १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
कलमे १९४ – १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे
कलमे १९६ – २०१ कार्यकलापाविषयी
कलमे २०२ – २०७ अर्थिक विषयासंबधी
कलमे २०८ – २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
प्रकरण ४ – कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत
कलम २१३ – राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.
प्रकरण ५ – कलमे २१४ – २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
कलमे २१४ – २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
प्रकरण ६ – कलमे २३३ – २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.
कलमे २३३ – २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
भाग ७ – राज्यांच्या बाबतील कलमे.
कलम २३८ -
भाग ८ – केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे
कलमे २३९ – २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत
भाग ९ – पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे
कलमे २४३ – २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत
भाग ९ऎ – नगरपालिकांबाबतची कलमे.
कलमे २४३पी – २४३ झेड नगरपालिकांबाबत
भाग १० -
कलमे २४४ – २४४ऎ
भाग ११ – केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी
प्रकरण १ – कलमे २४५ – २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या  वितरणाविषयी
कलमे २४५ – २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
प्रकरण २ – कलमे २५६ – २६३
कलमे २५६ – २६१ – सामान्य
कलमे २६२ – पाण्याचा विवादाबाबत.
कलमे २६३ – राज्यांचे परस्पर संबंध.
भाग १२ – संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत
प्रकरण १ – कलमे २६४ – २९१ संपत्तीच्या बाबत
कलमे २६४ – २६७ सामान्य
कलमे २६८ – २८१
कलमे २८२ – २९१ इतर
प्रकरण २ – कलमे २९२ – २९३
कलमे २९२ – २९३
प्रकरण ३ – कलमे २९४ – ३००
कलमे २९४ – ३००
प्रकरण ४ – कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक
कलम ३००ऎ -
भाग १३ – भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे
कलमे ३०१ – ३०५
कलम ३०६ -
कलम ३०७ -
भाग १४ -
प्रकरण ५ – कलमे ३०८ – ३१४
कलमे ३०८ – ३१३
कलम ३१४ -
प्रकरण २ – कलमे ३१५ – ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
कलमे ३१५ – ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
भाग १४ऎ – आयोगगळ च्या बाबत कलमे
कलमे ३२३ऎ – ३२३बी
भाग १५ – निवडणूक विषयक कलमे
कलमे ३२४ – ३२९ निवडणूक विषयक कलमे
कलम ३२९ ऎ -
भाग १६ -
कलमे ३३० -३४२
भाग १७ – अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे
प्रकरण १ – कलमे ३४३ – ३४४ केंद्र भाषॆबाबत
कलमे ३४३ – ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत
प्रकरण २ – कलमे ३४५ – ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
प्रकरण ३ – कलमे ३४८ – ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी
कलमे ३४८ – ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि
प्रकरण ४ – कलमे ३५० – ३५१ विशेष निर्देश
कलम ३५० -
कलम ३५० ऎ -
कलम ३५०बि – भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम
कलम ३५१ – हिंदी भाषॆविषयीक कलम
भाग १८ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
कलमे ३५२ – ३५९ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे ३५२ – ३५९ – आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
कलम ३५९ऎ -
कलम ३६० – आर्थिक आणीबाणी
भाग १९ – इतर विषय
कलमे ३६१ – ३६१ऎ – इतर विषय
कलम ३६२ -
कलमे ३६३ – ३६७ – इतर
भाग २० -
कलम ३६८ -
भाग २१ -
कलमे ३६९ -३७८ऎ
कलमे ३७९ – ३९१ -
कलम ३९२ – आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क
भाग २२ -
कलमे ३९३ -३९५

👦🏻🌺🌅👧🏻🌅🌺
**********************************